new composition of Standing Committee of the Inter-State Council
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केंद्र सरकार ने अंतर-राज्य परिषद की स्थायी समिति का पुनर्गठन किया है। इसमें अध्यक्ष अमित शाह सहित अब 13 सदस्य हैं। समिति में शाह के अलावा मोदी मंत्रिमंडल की चार अन्य कैबिनेट मंत्रियों और आठ राज्यों के मुख्यमंत्रियों को शामिल किया गया है।
गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को इससे संबंधित अधिसूचना जारी की। यह कदम अंतर-राज्य परिषद सचिवालय की 9 अगस्त, 2019 की अधिसूचना और प्रधानमंत्री की मंजूरी के साथ उठाया गया। यह समिति उसके विचारार्थ पेश किए जाने वाले मामलों पर लगातार परामर्श करती है। स्थाई समिति में चार केंद्रीय मंत्रियों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, सामाजिक न्याय मंत्री वीरेंद्र कुमार, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को सदस्य बनाया गया है।
ये आठ मुख्यमंत्री शामिल किए गए
समिति में आठ मुख्यमंत्रियों- आंध्र के वाईएस जगन रेड्डी, असम के हिमंत बिस्व सरमा, बिहार के नीतीश कुमार, गुजरात के भूपेंद्र पटेल, महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे, ओडिशा के नवीन पटनायक, पंजाब के भगवंत मान, यूपी के योगी आदित्यनाथ को सदस्य बनाया गया है।
समिति परिषद की सिफारिशों पर लिए गए निर्णयों को लागू करने की निगरानी भी करती है। अध्यक्ष या परिषद द्वारा संदर्भित किसी अन्य मामले पर भी विचार करती है। स्थायी समिति, यदि आवश्यक हो, संबंधित विषयों पर विचार-विमर्श करते समय विशेषज्ञों और विशिष्ट क्षेत्रों में प्रतिष्ठित व्यक्तियों को उनके विचारों का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित कर सकती है।