केंद्र ने इस योजना के तहत अतिरिक्त 2,000 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं ताकि राज्यों को पुराने सरकारी वाहनों या 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को कबाड़ करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।
केंद्र सरकार राज्यों को पुराने वाहनों को कबाड़ करने के लिए ‘पूंजीगत निवेश योजना के लिए विशेष सहायता’ के तहत 2,000 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन देगी। इसके अलावा वाहन को कबाड़ के लिए पेशकश करने वाले लोगों को भी कर रियायत दी जाएगी।
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सरकार ने 2022-23 के बजट में 1.05 लाख करोड़ रुपये के व्यय के साथ ‘पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता’ योजना पेश की थी। योजना के तहत राज्य सरकारों को पूंजीगत परियोजनाओं के लिए 50 साल के लिए ब्याज मुक्त कर्ज के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है। अब, केंद्र ने इस योजना के तहत अतिरिक्त 2,000 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं ताकि राज्यों को पुराने सरकारी वाहनों या 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को कबाड़ करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।
साथ ही वाहनों को कबाड़ के लिए लाने वाले लोगों को कर रियायतें दी जाएंगी। पिछले महीने राज्यों को लिखे पत्र में वित्त मंत्रालय ने कहा था कि योजना के तहत निर्धारित सुधारों में नए क्षेत्र के रूप में सड़क परिवहन को जोड़ा गया है। अभी तक सरकार ने योजना के तहत 77,110 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं, जिसमें से राज्यों को 41,118 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।