पूर्व पीएम राजीव गांधी के हत्यारों को रिहा करने के विरोध पर कायम केंद्र सरकार ने मद्रास हाईकोर्ट में कहा कि तमिलनाडु के राज्यपाल के समक्ष केंद्र का रुख स्पष्ट कर दिया गया है। ऐसे में राज्य कैबिनेट के प्रस्ताव का महत्व नहीं रह जाता। पूर्व पीएम के सात हत्यारे पिछले 28 साल से जेल में बंद हैं।
सितंबर 2018 में तमिलनाडु विधानसभा ने राजीव गांधी के हत्यारों को रिहा करने के लिए एक प्रस्ताव पास किया था। हालांकि राज्यपाल ने अब तक इस पर फैसला नहीं लिया है। जस्टिस आर सुबैय्या और जस्टिस आर पोनगियप्पन की पीठ के समक्ष अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल जी राजगोपालन ने सरकार का रुख स्पष्ट किया।
पीठ सात दोषियों में से एक नलिनी की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उसने खुद की हिरासत को अवैध करार करने की मांग की थी। पीठ ने सभी पक्षों को सुनने के बाद नलिनी की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया।