कोरोना वायरस महामारी के बीच देशभर में ज्यादातर अदालतें अभी भी मुकदमों की सुनवाई वर्चुअल ही कर रही हैं। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट और जिला अदालतों के लिए यह सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 1500 अतिरिक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लाइसेंसों की खरीद की प्रक्रिया शुरू की है। इस पर करीब नौ करोड़ रुपये की लागत आएगी। यह जानकारी एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी।
केंद्रीय कानून मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन के पहले दिन से सितंबर के अंत तक देशभर में हाईकोर्ट और जिला अदालतों में 26 लाख से अधिक मामलों की वर्चुअल सुनवाई की गई। 24 मार्च से 21 सितंबर के बीच में, 25 हाईकोर्ट ने मिलकर 6,88,318 मामले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुने। करीब 19,000 जिला अदालतों ने इस दौरान 19,33,492 मामले वर्चुअल तरीके से सुने। इस तरह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 26,21,810 मामले की सुनवाई हुई।
अब सरकार ने 1500 अतिरिक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लाइसेंसों की खरीद की प्रक्रिया शुरू की है। यह सुविधा हाईकोर्ट और जिला अदालतों में उपलब्ध कराई जाएगी। ऐसे लाइसेंस वीडियो कॉन्फ्रेंस के इस्तेमाल के विस्तार और कानूनी के लिए आवश्यक है। हाल ही में हुए आत्मनिर्भर एप चुनौती के दौरान कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंस एप छांटे गए थे। 150 या इससे अधिक लोगों समूह द्वारा इस्तेमाल के परीक्षण और इसकी सफलता पर सरकार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए स्वदेशी तकनीक पर आधारित हो जाएगी। इसका सबसे बड़े लाभार्थियों में न्याय विभाग ही होगा।