केंद्र सरकार संसद के मानसून सत्र में कंपनियों और दिवाला कानूनों में संशोधन के लिए विधेयक पेश कर सकती है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। फिलहाल कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय कंपनी अधिनियम और दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) को लागू करता है।
संसद का मानसून सत्र जुलाई आखिर या अगस्त के पहले हफ्ते में शुरू होगा। अधिकारी के मुताबिक, दोनों कानूनों में संशोधन की योजना है। इस संबंध में विधेयक मानसून सत्र में पेश किए जाने की उम्मीद है। हालांकि उन्होंने परिवर्तनों के बारे में कोई विवरण नहीं दिया। 18 जनवरी को मंत्रालय ने आईबीसी में बदलावों का प्रस्ताव दिया था, जिसमें प्रक्रिया को तेजी से ट्रैक करना, प्री-पैकेज्ड ढांचे के दायरे का विस्तार करना और न्यूनतम मानव इंटरफेस के साथ एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म विकसित करना शामिल है। मंत्रालय को आईबीसी में प्रस्तावित बदलावों पर हितधारकों से टिप्पणियां मिली हैं।
12 हजार सरकारी वेबसाइटों को हैक करने की साजिश, अलर्ट
भारत की 12,000 सरकारी वेबसाइटों पर इंडोनेशिया के एक संदिग्ध समूह की ओर से साइबर हमले की आशंका है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) ने इसे लेकर बृहस्पतिवार को सभी राज्यों को अलर्ट जारी किया। संबंधित अधिकारियों को जल्द ही होने वाले साइबर हमले को विफल करने के लिए आवश्यक निवारक उपाय करने के लिए कहा गया है। गौरतलब है कि पिछले साल नवंबर में, चीन के हैकरों ने दिल्ली एम्स के सर्वर पर रैनसमवेयर अटैक किया था।