केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के विभाग की जी-20 इकाई के निदेशक एमबी सिंह ने बृहस्पतिवार को बताया कि केंद्र सरकार परियोजना में अहम भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा, नए शहरों के विकास को लेकर 15वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की थी।
केंद्र सरकार मौजूदा शहरों पर आबादी का बोझ कम करने के लिए आठ नए शहर विकसित करने की योजना पर विचार कर रही है। हालांकि, इसे लेकर वित्तीय रोडमैप अभी नहीं बना है।
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केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के विभाग की जी-20 इकाई के निदेशक एमबी सिंह ने बृहस्पतिवार को बताया कि केंद्र सरकार परियोजना में अहम भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा, नए शहरों के विकास को लेकर 15वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की थी। इसे लेकर राज्यों ने केंद्र सरकार को 26 नए शहरों के लिए प्रस्ताव भेजे थे। जांच के बाद आठ नाम पर विचार किया जा रहा है। जल्द ही स्थान और उनके विकास की समयसीमा की घोषणा की जाएगी। एक नए शहर के विकास से उसके कम से कम 200 किमी के दायरे में सामाजिक और आर्थिक गतिविधियां बढ़ जाती हैं।