सरकारी सूत्रों ने बताया कि रक्षा मंत्रालय ने तीनों बलों से सेवारत प्रमुखों समेत शीर्ष पांच सेवारत अधिकारियों के साथ सेवानिवृत्त प्रमुखों और कमांडर-इन-चीफ रैंक के अधिकारियों के नाम मांगें हैं। आइए पढ़ते हैं खबर विस्तार से...
केंद्र सरकार ने सेना, नौसेना और वायुसेना से वरिष्ठ सेवारत और सेवानिवृत्त अधिकारियों के नाम मांगे हैं। सरकार ने यह कदम नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) की नियुक्ति की चल रही प्रक्रिया के बीच में उठाया है।
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सरकारी सूत्रों ने बताया कि रक्षा मंत्रालय ने तीनों बलों से सेवारत प्रमुखों समेत शीर्ष पांच सेवारत अधिकारियों के साथ सेवानिवृत्त प्रमुखों और कमांडर-इन-चीफ रैंक के अधिकारियों के नाम मांगें हैं। उन्होंने बताया कि सेवा मुख्यालय को केवल उन सेवानिवृत्त अधिकारियों के नाम देने को कहा गया है जो जनवरी 2020 के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति लंबित है। यह पद पिछले साल 8 दिसंबर को देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत के एक विमान हादसे में निधन के बाद से खाली है।
2019 में दोबारा केंद्र की सत्ता में आने के छह महीने के अंदर ही मोदी सरकार ने सीडीएस की नियुक्ति की थी। इसे देश के उच्च सैन्य ढांचे में सबसे बड़े सुधारों में से एक माना गया था। सीडीएस की नियुक्ति सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के तौर पर की गई थी जोकि मौजूदा समय में एक अतिरिक्त सचिव रैंक के लेफ्टिनेंट जनरल के तहत कार्य कर रहा है। सीडीएस एकीकृत रक्षा स्टाफ का प्रमुख भी है जिसका नेतृत्व वर्तमान में वायुसेना का तीन स्टार अधिकारी कर रहा है।