केंद्र सरकार ने राजस्व घाटा अनुदान के बाद मासिक किस्त के तौर पर 14 राज्यों को 6195 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कार्यालय ने मंगलवार को ट्वीट में बताया कि केंद्र ने 15वें वित्त आयोग की अंतरिम सिफारिशों के आधार पर राज्यों के राजस्व घाटे को पूरा करने के लिए 8वीं मासिक किस्त के तौर पर 14 राज्यों को 6,195.08 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं।
इन 14 राज्यों में आंध्र प्रदेश, आसाम, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। इससे पहले चालू वित्त वर्ष के अप्रैल से अक्तूबर तक के समय के लिए भी सरकार ने इतनी ही रकम जारी की थी।