केंद्र सरकार ने राशन कार्ड के जरिए हो रही धांधली पर रोक लगाने और सही लाभार्थियों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से 4.39 करोड़ फर्जी राशन कार्ड को रद्द कर दिया है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने एनएफएसए के तहत यह कार्य किया है। रद्द किए गए राशन कार्डों के बदले में सही और योग्य लाभार्थियों या परिवारों को नियमित तौर पर नए राशन कार्ड जारी कर दिए गए हैं।
दरअसल, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था को आधुनिक बनाने और इसके परिचालन में पारदर्शिता और कुशलता लाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इन्हीं में से एक है फर्जी राशन कार्ड को रद्द करना। इसके अलावा फर्जी राशन कार्ड को रद्द करने के पीछे सरकार ने कई कारण दिए।
राशन कार्डों और लाभार्थियों के डाटाबेस को डिजिटाइजेशन करना, राशन को आधार से जोड़ना, अपात्र या फर्जी राशन कार्डों की पहचान करना, डिजिटाइज किए गए डाटा के दोहराव को रोकना और लाभार्थियों के दूसरे जगह चले जाने या मौत हो जाने के मामलों की पहचान करने के लिए फर्जी राशन कार्डों को रद्द किया गया है।
राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों ने 2013-20 तक की अवधि में देश के कुल 4.39 करोड़ फर्जी राशन कार्डों को रद्द किया है। इसके अलावा एनएफएसए की ओर से जारी संबंधित कोटा, संबंधित राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से नियमित तौर पर एनएफएसए के तहत लाभार्थियों की सही पहचान के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।
इसके तहत पात्र लाभार्थियों और परिवारों को शामिल करने, उन्हें नए राशन कार्ड जारी करने का काम किया जा रहा है।