केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद
- फोटो : ANI
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने 22वें विधि आयोग को मंजूरी दे दी है। आयोग को यह मंजूरी तीन साल की अवधि के लिए दी गई है। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने शनिवार को बताया कि विधि आयोग कानून और न्याय वितरण प्रणाली की समीक्षा और अनुसंधान करने के बाद सिफारिशें करेगा।