देश के 28 में से 23 राज्यों और नव गठित जम्मू-कश्मीर और लद्दाख समेत सभी आठ केंद्रशासित प्रदेशों में सरकारी नौकरियों में इंटरव्यू की व्यवस्था खत्म कर दी गई है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने यह जानकारी दी है।
कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी बयान के मुताबिक, सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार में ग्रुप बी (अराजपत्रित) और ग्रुप सी के पदों में साक्षात्कार की व्यवस्था 2016 से ही खत्म कर दी गई है। उन्होंने बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 2015 में लालकिले से परीक्षाओं से इंटरव्यू हटाने और लिखित परीक्षा के आधार पर ही नौकरी दिए जाने की बात कही थी।
सिंह ने कहा कि पीएम की उस सलाह पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने संज्ञान लेते हुए तीन महीने में केंद्र सरकार की भर्तियों से साक्षात्कार की व्यवस्था हटाने की प्रक्रिया पूरी कर ली। इसे एक जनवरी, 2016 लागू कर दिया गया।
उन्होंने बताया कि गुजरात और महाराष्ट्र ने इस नियम को बेहद तेजी से अपनाया, वहीं दूसरे राज्य इसे जल्द लागू करने में अनिच्छा दिखाई। हालांकि, अब 23 राज्यों और 8 केंद्रशासित प्रदेशों ने परीक्षाओं से साक्षात्कार खत्म करने की व्यवस्था अपना ली है।
नौकरी के लिए साक्षात्कार में होती थी गड़बड़ी
बयान में कहा गया है कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बरतने में साक्षात्कार व्यवस्था हटाने में यह प्रणाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बेहद कारगर साबित हुई। कई बार आरोप लगते थे कि नौकरियों के लिए साक्षात्कार के अंकों में हेरफेर किया जाता था और इसकी एवज में बड़ी रकम दी जाती थी।