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सीएपीएफ: सीआरपीएफ में बोनस देने के लिए पर्याप्त बजट नहीं, बल के 'रिवार्ड्स' हेड से राशि निकालने की नौबत क्यों?

सार

सीआरपीएफ में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पात्र जवानों को 30 दिन का एड-हॉक बोनस मंजूर किया गया है। इसकी अधिकतम राशि 6,908 रुपये है। बजट की कमी के कारण बोनस देने के लिए 'रिवार्ड्स' मद की राशि इस्तेमाल की जाएगी। इससे जवानों को मिलने वाले इनाम में देरी हो सकती है, लेकिन उनकी तय राशि प्रभावित नहीं होगी।
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CAPF - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
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विस्तार
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देश के सबसे बड़े केंद्रीय अर्धसैनिक बल 'सीआरपीएफ' के वित्त निदेशालय ने सोमवार को बल की सभी इकाइयों और पीएओ/आरपीएओ (वेतन एवं लेखा कार्यालय/क्षेत्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय) को वित्त वर्ष 2026-27 में '01.02.05 रिवार्ड्स' हेड के बारे में सूचित किया है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पिछले माह बल के पात्र कर्मियों का 30 दिनों का नॉन-प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (एड-हॉक बोनस) मंजूर किया गया है। पत्राचार में कहा गया है कि फिलहाल पात्र कर्मियों को बोनस देने के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध नहीं है। इसके चलते बल के सभी कार्यालय और इकाइयां, 'रिवार्ड्स' हेड के लिए तय किए गए बजट का इस्तेमाल करें, यानी उस मद में से जरुरी राशि निकाल लें।
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उपलब्धि के बदले इनाम देने की परंपरा
बता दें कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों 'सीएपीएफ' में अच्छे काम, मेहनत या ऑपरेशनल क्षेत्र में उपलब्धि के बदले इनाम देने की परंपरा है। यह इनाम कई श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। सीएपीएफ के एक अधिकारी ने बताया कि इस बार चालू वित्त वर्ष की समाप्ति यानी मार्च 2027 तक कुछ कार्यालयों में '01.02.05 'रिवार्ड्स' हेड की राशि बतौर इनाम जारी करने में दिक्कतें आ सकती हैं। वजह, इस बजट का इस्तेमाल बोनस देने के लिए किया जाएगा। इसी आधार पर सभी पीएओ/आरपीएओ (वेतन एवं लेखा कार्यालय/क्षेत्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय) अपना रिकॉर्ड अपडेट करने के लिए कहा गया है। इससे इनाम की राशि पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। इनाम के पात्र कर्मियों को, थोड़ी देर से सही, लेकिन उनकी तय राशि प्रदान की जाएगी। 

बोनस की राशि 6908 रुपये निर्धारित
केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के पात्र कर्मियों को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 30 दिनों का नॉन-प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस, जिसे एड हॉक बोनस भी कहा जाता है, मंजूर किया गया है। इस बोनस के लिए अधिकतम राशि 6908 रुपये निर्धारित की गई है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने इस संबंध में 15 अक्तूबर को आदेश जारी किया था। यह बोनस, केवल सिपाही, हवलदार, एएसआई, एसआई और इंस्पेक्टर को मिलता है। राजपत्रित अधिकारी, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (पीएलबी) योजना के दायरे में नहीं आते हैं। बोनस प्राप्त करने के लिए कार्मिक 31 मार्च 2026 को सेवा में रहना अनिवार्य है। इसके अलावा वित्त वर्ष 2025-26 में कम से कम छह माह की निरंतर सेवा पूरी होनी चाहिए।
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कौन कितनी इनामी राशि जारी कर सकता है?
दिसंबर 2025 में केंद्रीय अर्धसैनिक बल 'असम राइफल, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एनएसजी और एसएसबी' के शीर्ष अफसर यानी महानिदेशकों (डीजी) की इनाम देने की शक्तियों में इजाफा किया गया था। अब सभी बलों के डीजी, पहले के मुकाबले ज्यादा इनामी राशि मंजूर कर सकते हैं। इससे पहले डीजी के पास प्रत्येक केस में 10 हजार रुपये तक का इनाम स्वीकृत करने की पावर रही है। पिछले साल इसे बढ़ाकर 12 हजार रुपये प्रति केस कर दिया गया। पहले सभी डीजी, सालाना ढाई लाख रुपये तक का कुल रिवार्ड दे सकते थे। अब यह सीमा बढ़ाकर तीन लाख रुपये कर दी गई है।

एसडीजी-एडीजी की रिवार्ड देने की वित्तीय शक्ति 
केंद्रीय गृह मंत्रालय की 'पुलिस 2' डिवीजन द्वारा 19 दिसंबर को जारी कार्यालय ज्ञापन के मुताबिक, सीएपीएफ में एसडीजी/एडीजी की रिवार्ड देने की वित्तीय शक्ति, प्रत्येक केस में 10 हजार रुपये तय की गई है। इस पर वार्षिक सीमा एक लाख रुपये रहेगी, जबकि पहले यह लिमिट ढाई लाख रुपये थी। आईजी, प्रत्येक केस में 25 सौ रुपये का रिवार्ड दे सकते थे। इनकी कोई सालाना लिमिट नहीं थी। वह कितने भी कार्मिकों को तय राशि का रिवार्ड दे सकता था। अब यह लिमिट 50 हजार रुपये वार्षिक कर दी गई है। 

डीआईजी और कमांडेंट की वित्तीय शक्तियों में बदलाव
पहले डीआईजी के पास, प्रत्येक केस में पांच सौ रुपये तक के रिवार्ड को मंजूरी देने की पावर थी। इस पर कोई वार्षिक सीमा भी नहीं थी। नए आदेशों के तहत डीआईजी को प्रत्येक केस में एक हजार रुपये तक के रिवार्ड को स्वीकृति देने की पावर दी गई है। पहले इस तरह के रिवार्ड पर कोई सीलिंग नहीं थी। एक साल में कितने भी कार्मिकों को पांच सौ रुपये तक का कैश रिवार्ड दिया जा सकता था। गत वर्ष इस पर सीलिंग लगा दी गई। एक साल में डीआईजी स्तर के अधिकारी केवल 30 हजार रुपये तक के रिवार्ड ही मंजूर कर सकते हैं। कमांडेंट, पहले तीन सौ रुपये तक के रिवार्ड जारी कर सकता था। इस पर कोई सीलिंग नहीं थी। अब प्रत्येक केस में रिवार्ड राशि, तीन सौ रुपये से बढ़ाकर पांच सौ रुपये कर दी गई है। सालाना, कोई भी कमांडेंट, बीस हजार रुपये से अधिक की राशि के रिवार्ड को मंजूरी नहीं दे सकते।
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