क्या भारत में भी गांजा सेवन को मिल सकती है छूट? एनडीपीएस एक्ट में करना पड़ेगा बदलाव

कानून में करना पड़ेगा बदलाव
दिल्ली हाईकोर्ट के अधिवक्ता दर्शन शर्मा के अनुसार गांजे का सेवन वर्तमान एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अवैध माना जाता है। गांजे का सेवन करने, अपने पास रखने, अवैध खेती या व्यापार करने पर मात्रा के आधार पर छह महीने से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। इसके साथ-साथ अर्थदंड भी लगाया जा सकता है। एडवोकेट के अनुसार अगर भारत सरकार भी गांजे के सेवन को अनुमति देने की रहा पर आगे बढ़ती है तो इसके पहले उसे एनडीपीएस एक्ट में बदलाव करना पड़ेगा।

साथ ही, सरकार को इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अनुमति देने के कारण इसका दुष्प्रभाव समाज के बच्चों पर न पड़े। इसके उपयोग की अनुमति देते समय भी शराब के उपभोग की तरह आयु सीमा और खरीद-उपभोग के संदर्भ में कई नियम-कानून बनाने पड़ेंगे। चूंकि यह एक लंबी प्रक्रिया होती है, इसलिए यह माना जा सकता है कि भारत में गांजे के सेवन को अनुमति मिलने में अभी लंबा समय लग सकता है।

अधिक उपभोग से हो सकती हैं गंभीर समस्याएं
इंडियन साइकिएट्रिक सोसाइटी के चेयरमैन डॉ. मृगेश वैष्णव ने अमर उजाला को बताया कि गांजा से मनोरोगियों के इलाज के लिए कुछ दवाएं भी विकसित की जा रही हैं जो अब लगभग अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। हालांकि, उन्होंने कहा कि गांजा का लंबे समय तक सेवन करने से शरीर पर इसका दुष्प्रभाव भी पड़ता है। याददाश्त कमजोर होती है और निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हो जाती है। ज्यादा उपभोग से कई गंभीर विकार भी पैदा हो सकते हैं। 

प्रतिबंध की आवश्यकता
चूंकि गांजा, अफीम, चरस वैज्ञानिक रूप से मूलतः एक ही पादप परिवार के सदस्य हैं, इसलिए अगर गांजे को अनुमति मिलती है तो इसका दुरुपयोग कर अन्य खतरनाक नशीले पदार्थ बनाए जा सकते हैं। इससे अन्य नशीले पदार्थों के उपयोग की आशंका बढ़ सकती है। इसलिए इसकी अनुमति दिए जाने के समय भी सरकार को कई पहलुओं पर विचार करना पड़ेगा।