सातवें वेतन आयोग के दौरान केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नई दर से अलाउंसेस जारी करने का फैसला किया था। जिसके लेकर वित्त सचिव अशोक लवासा के नेतृत्व में कमेटी ऑन अलाउंसेस ( लवासा कमेटी ) बनाई गई। मोदी सरकार के इस फैसले के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को नये अलाउंसेस की उम्मीद थी।
अंग्रेजी अखबार इंडिया टूडे में छपी खबरों के अनुसार जल्द की केंद्रीय कर्मचारियों का यह इतंजार खत्म को सकता है। लवासा कमेटी इस महीने के अंत तक अपनी रिपोर्ट पेश करने वाली है। जिसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द की मोदी सरकार केंद्र स्तर के कर्मचारियों को नये वेतन दर की सौगात देने वाली है। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो अगले महीने अप्रैल से नई दर से भत्ता मिलना शुरू हो जायेगा।