राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक रोहित पवार ने शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय से अनुरोध किया कि उन्हें 24 जनवरी को नहीं बल्कि 22 या 23 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया जाए। दरअसल, ईडी ने कथित महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक (एमएससीबी) घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिल में 24 जनवरी को पूछताछ के लिए विधायक रोहित को बुलाया है।
शरद पवार के पोते और एनसीपी विधायक का कहना है कि मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग को लेकर पूरे महाराष्ट्र से प्रदर्शनकारी 24 जनवरी को प्रदर्शनकारी मुंबई आएंगे और इसलिए, उन्होंने समन की तारीख में बदलाव का अनुरोध किया गया है।
एनसीपी ने बीजेपी पर साधा निशाना
इस बीच, एनसीपी ने इस मुद्दे पर बीजेपी पर निशाना साधा। राकांपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता क्लाइड क्रैस्टो ने कहा कि अगर रोहित पवार को केंद्रीय एजेंसी ने तलब किया है, तो कई अन्य लोगों को भी पूछताछ के लिए बुलाया जाना चाहिए, जिन पर भगवा पार्टी में शामिल होने से पहले भाजपा नेताओं ने (अनियमितताओं का) आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि केंद्रीय एजेंसियों को उन दागी नेताओं को न्याय के कटघरे में लाना चाहिए जो अब भाजपा की वॉशिंग मशीन में पाक-साफ हैं।
क्रैस्टो ने दावा किया, 'केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से रोहित पवार पर लगातार डाला जा रहा दबाव कुछ भी नहीं है लेकिन एक ऐसे व्यक्ति की आवाज को दबाना राजनीतिक प्रतिशोध है, जो भाजपा के गंदे इरादे दिखा रहा है। रोहित पवार एक साहसी आवाज हैं और भाजपा उन्हें चुप नहीं रख पाएगी।'
बता दें कि ईडी ने 5 जनवरी को बारामती, पुणे, औरंगाबाद और कुछ अन्य स्थानों पर रोहित पवार के स्वामित्व वाली कंपनी बारामती एग्रो और कुछ संबंधित संस्थाओं के परिसरों पर छापेमारी की थी।