कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद अभिषेक बनर्जी को एक 'शो-कॉज' नोटिस जारी किया। यह नोटिस फेसबुक पर की गई एक ऐसी पोस्ट को लेकर है, जिसमें कथित तौर पर न्यायिक प्रणाली पर निशाना साधा गया था। अदालत ने उन्हें 15 दिनों के भीतर अपना स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है।
न्यायालय ने क्या निर्देश दिए?
इसके अलावा, न्यायमूर्ति कृष्ण राव की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने टीएमसी सांसद को दी गई सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े एक मामले में अपना फैसला भी सुनाया। बनर्जी की सुरक्षा व्यवस्था के मुख्य मुद्दे पर गौर करते हुए, न्यायमूर्ति राव ने राज्य प्रशासन को कुछ विशेष निर्देश दिए।
हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल गृह विभाग और प्रधान सचिव को निर्देश दिया है कि वे दो सप्ताह के भीतर सुरक्षा समीक्षा समिति की एक बैठक बुलाएं, ताकि टीएमसी नेता की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े मामलों की अच्छी तरह से जांच और समीक्षा की जा सके।
बनर्जी ने क्या कहा?
एक अन्य मामले में, शनिवार को कोलकाता पुलिस के सामने पेश होने के बाद बनर्जी ने कहा कि उनके पास "छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है"। उन्होंने यह भी कहा कि वे हमेशा समन का जवाब देते रहे हैं और आगे भी ऐसा ही करेंगे।
बनर्जी ने भवानीपुर पुलिस स्टेशन से बाहर निकलने के बाद ये बातें कहीं। वे वहां एक एफआईआर के सिलसिले में पहुंचे थे, जो 31 अक्तूबर को गिरीश पार्क पुलिस स्टेशन में उनके द्वारा पुलिस के खिलाफ कथित तौर पर की गई टिप्पणियों को लेकर दर्ज की गई थी। उन्हें 20 नवंबर को जांच अधिकारी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। पत्रकारों से बात करते हुए, टीएमसी नेता ने कहा कि वे कभी किसी के सामने नहीं झुकेंगे।
'मेरे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है'
बनर्जी ने कहा, 'मेरे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। पहले भी जब-जब उन्होंने मुझे बुलाया है, मैं गया हूं। अगर वे आगे भी बुलाएंगे, तो मैं जाऊंगा। यह उनके बचकानेपन को दिखाता है। उन्हें लगता है कि पुलिस का नोटिस आने या बुलडोजर चलने से मैं डर जाऊंगा। मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। आपके पास जो भी ताकत है, उसका इस्तेमाल कर लें; अपनी पूरी ताकत लगा दें। मुझे जेल में डाल दें, मेरा गला दबा दें, लेकिन यह सिर किसी के सामने नहीं झुकेगा।'
कोलकाता पुलिस ने 31 अक्तूबर को गिरीश पार्क पुलिस स्टेशन में दर्ज एक नई एफआईआर के सिलसिले में बनर्जी को तलब किया था। पुलिस के अनुसार, उन्हें एक नोटिस भेजकर 20 नवंबर को जांच अधिकारी के सामने पेश होने के लिए कहा गया था। यह एफआईआर , टीएमसी सांसद द्वारा पुलिस के खिलाफ की गई कथित टिप्पणियों को लेकर दर्ज एक शिकायत के आधार पर की गई है।