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अदालत के खिलाफ बयानों से मुसीबत में फंसे अभिषेक बनर्जी?: हाईकोर्ट ने कहा- बेवजह मुसीबत मोल ले रहे सांसद

Fri, 20 Nov 2026 04:29 PM IST
निर्मल कांत पीटीआई, कोलकाता।

सार

टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी के बयानों पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि आदेशों के खिलाफ बोलना दुखद है। हालांकि, कोर्ट ने पुलिस कार्रवाई से मिली राहत 29 जनवरी तक बढ़ा दी। कोर्ट ने क्या कहा? पढ़िए रिपोर्ट
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कलकत्ता हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक
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विस्तार
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कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अभिषेक बनर्जी के बयानों पर टिप्पणी की। बनर्जी तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसद हैं। कोर्ट ने कहा कि अगर वह अदालत के आदेशों के खिलाफ बयान देते हैं, तो यह दुखद होगा।
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मामला पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से जुड़ा है। अप्रैल में चुनाव प्रचार के दौरान अभिषेक बनर्जी ने एक जनसभा में कथित धमकी भरी टिप्पणियां की थीं। इसी मामले में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई थी। कोर्ट ने पहले उन्हें अंतरिम राहत दी थी। शुक्रवार को इस राहत को आगे बढ़ा दिया।

कोर्ट ने क्या कहा?
राज्य सरकार के वकीलों ने अभिषेक बनर्जी के बयानों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सांसद ने अदालत के आदेशों पर कथित तौर पर कुछ बयान दिए हैं। इस पर जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने कहा, 'याचिकाकर्ता बेवजह अपने लिए मुसीबत खड़ी कर रहा है'।
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जस्टिस भट्टाचार्य ने कहा, 'इसे जानबूझकर किया गया उल्लंघन नहीं माना जा सकता। लेकिन अगर यह पाया जाता है कि मुकदमा लड़ने वाला व्यक्ति इस अदालत के आदेशों के खिलाफ बयान दे रहा है, तो यह दुखद है'। उन्होंने ये बातें सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से कहीं। अभिषेक बनर्जी ने मई में मिली अंतरिम राहत बढ़ाने का आग्रह किया था। कोर्ट ने यह भी पूछा, 'राजनेता अपने समर्थकों को किस तरह का संदेश दे रहे हैं'।

अभिषेक बनर्जी को कब तक मिली राहत?
कोर्ट ने पुलिस की जबरन कार्रवाई से बनर्जी को मिली राहत बढ़ा दी। अब यह राहत अगले साल 29 जनवरी तक रहेगी। यह मामला अप्रैल में एक जनसभा में दिए गए उनके कथित धमकी भरे बयानों से जुड़ा है। उस समय पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का प्रचार चल रहा था।

कोर्ट के आदेशों की तुलना पर क्या कहा?
जस्टिस भट्टाचार्य ने मौखिक रूप से कहा, 'इस राजनीतिक दौर में पारित आदेशों की तुलना पिछले दौर में पारित आदेशों से की जा रही है'। कोर्ट ने कहा,'अखबार पढ़ने वाला हर व्यक्ति इस बात को जानता है'।

जस्टिस भट्टाचार्य ने कहा, 'अगर कोई याचिकाकर्ता अदालत के आदेश से नाराज है, तो वह बड़ी अदालत जा सकता है'। क्या उसे इसके बजाय ऐसी टिप्पणियां करनी चाहिए? कोर्ट ने पूछा, 'उन आम लोगों को किस तरह का संदेश दिया जा रहा है, जो उनके राजनीतिक समर्थक हैं?'

कोर्ट ने 17 नवंबर को क्या आदेश दिया था?
जस्टिस कृष्णा राव की बेंच ने 17 नवंबर को अभिषेक बनर्जी को कारण बताओ नोटिस जारी करने का आदेश दिया था। बेंच ने कहा था कि उनके बयान और सोशल मीडिया पोस्ट अदालत की अवमानना हैं। कोर्ट ने इसे 'पहली नजर में आपराधिक अवमानना' माना था।

राज्य सरकार ने राहत का विरोध क्यों किया?
पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता राजदीप मजूमदार पेश हुए। उन्होंने बनर्जी की राहत बढ़ाने की मांग का विरोध किया। उन्होंने कहा कि सांसद बार-बार हाईकोर्ट और न्यायपालिका पर हमला कर रहे हैं।
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उन्होंने गुरुवार के एक सोशल मीडिया पोस्ट का भी जिक्र किया। मजूमदार ने कहा कि बनर्जी ने यह पोस्ट जस्टिस भट्टाचार्य के आदेश के तुरंत बाद किया था। इससे पहले जस्टिस भट्टाचार्य ने बनर्जी के सहयोगी सुमित रॉय को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। सुमित रॉय के खिलाफ कुछ आपराधिक मामले दर्ज हैं। इन्हीं मामलों में उन्होंने राहत मांगी थी।
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