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अभी नहीं चलेगा जहांगीर खान के घर पर बुलडोजर: ममता खेमे के नेता को राहत, कलकत्ता हाईकोर्ट ने बढ़ाई रोक

Mon, 16 Nov 2026 07:54 PM IST
निर्मल कांत पीटीआई, कोलकाता।

सार

कलकत्ता हाईकोर्ट ने जेल में बंद टीएमसी नेता जहांगीर खान को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उनके कथित अवैध घर को तोड़ने पर लगी रोक 1 दिसंबर तक बढ़ा दी है। जहांगीर खान ने क्या सरकार पर क्या आरोप लगाया था, कोर्ट में सुनवाई में क्या हुआ? पढ़िए इस रिपोर्ट में। 
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कलकत्ता हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक
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विस्तार
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कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेता जहांगीर खान के घर को तोड़ने पर लगी रोक बढ़ा दी। अब यह रोक 1 दिसंबर तक रहेगी।
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जहांगीर खान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खेमे के नेता हैं। उनका घर दक्षिण 24 परगना जिले में है। इस घर के कथित अवैध निर्माण वाले हिस्से को तोड़ने की कार्रवाई होनी थी।

जहांगीर खान ने कोर्ट में क्या शिकायत की?
जहांगीर खान फिलहाल जेल में हैं। उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन ने उनके घर के कथित अवैध हिस्से को तोड़ने की कार्रवाई शुरू की थी। यह कार्रवाई 12 नवंबर को फाल्टा में शुरू हुई थी। खान का आरोप था कि प्रशासन ने तय कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया। इससे पहले हाईकोर्ट ने 13 नवंबर को तोड़फोड़ पर अंतरिम रोक लगाई थी। यह रोक सोमवार तक के लिए थी। 
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कोर्ट ने अब क्या आदेश दिया?
न्यायमूर्ति सुव्रा घोष ने सोमवार को रोक की अवधि बढ़ा दी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि घर के कथित अवैध हिस्से को तोड़ने की कार्रवाई रोक दी जाए। यह रोक 1 दिसंबर तक जारी रहेगी। मामले की अगली सुनवाई भी 1 दिसंबर को होगी।

कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को भी निर्देश दिया। सरकार को जहांगीर खान के दावे के विरोध में हलफनामा दाखिल करना होगा। इसके लिए 23 नवंबर तक का समय दिया गया है। वहीं, याचिकाकर्ता जहांगीर खान को भी जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा गया है। उन्हें 27 नवंबर तक अपना जवाब देना होगा।

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जहांगीर खान कब गिरफ्तार हुए थे?
जहांगीर खान ने 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में फाल्टा सीट से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था। हालांकि, उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। उन्हें 8 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। उत्तर बंगाल में भारत-नेपाल सीमा से उनकी गिरफ्तारी हुई थी। उन पर मारपीट, जबरन वसूली और आपराधिक धमकी देने के आरोप हैं।

खान के वकील ने कोर्ट में क्या कहा?
जहांगीर खान के वकील ने कोर्ट में दावा किया कि कथित अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए कोई नोटिस नहीं दिया गया था। वहीं, राज्य सरकार के वकील ने कोर्ट से अनुमति मांगी। उन्होंने याचिकाकर्ता के दावों के विरोध में हलफनामा दाखिल करने की अनुमति देने का अनुरोध किया। 
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