फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

कैबिनेट बैठक: गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ा, अधर में लटकी 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें

Thu, 25 May 2017 06:47 AM IST
amarujala.com- Presented by: श्रवण शुक्ला
विज्ञापन
arun jaitely
विज्ञापन
केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में सातवें वेतन आयोग को लेकर 50 लाख सरकारी कर्मचारियों को झटका लगा है। कैबिनेट में सातवें वेतन आयोग को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया। इस कैबिनेट बैठक में तमाम महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिसमें गन्ने के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी के साथ ही फॉरेन इनवेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड को खत्म करने का निर्णय महत्वपूर्ण रहा। कैबिनेट बैठक में मेक इन इंडिया को लेकर नई पॉलिसी पर भी निर्णय लिया गया।
विज्ञापन


कैबिनेट बैठक में फॉरेन इनवेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड को खत्म करने की मंजूरी मिल गई है। Cabinet approves abolition of Foreign Investment Promotion Board (FIPB) pic.twitter.com/NwpbqhGjkx — ANI (@ANI_news) May 24, 2017 इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में गन्ने की खरीद मूल्य में भी सरकार ने इजाफा किया है। सरकार ने गन्ने की कीमत प्रति क्विंतल 25 रुपए बढ़ा दी है। #Cabinet approves hike in sugarcane fair price by Rs 25 per quintal for 2017-18. — Press Trust of India (@PTI_News) May 24, 2017 मेक इन इंडिया को लेकर कैबिनेट ने नई पॉलिसी पर फैसला किया है।
विज्ञापन
Govt approves a new public #procurement #policy to promote 'Make in India': Sources. — Press Trust of India (@PTI_News) May 24, 2017 कैबिनेट की बैठक में नोएडा-ग्रेटर नोडएा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को लेकर बड़ी घोषणा की। सरकार ने इसकी लागत की घोषणा करते हुए पूरे प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी। सरकार ने 29.707 किमी के इस प्रोजेक्ट में 5503 करोड़ रुपए की लागत आने की बात कही। Cabinet has approved 29.707Km long Noida-Greater Noida Metro Rail Project, with a total completion cost of Rs 5,503 Cr: Arun Jaitley pic.twitter.com/ZJ4069PwuH — ANI (@ANI_news) May 24, 2017 कैबिनेट की बैठक में असम के कामरूप में एम्स बनाने का निर्णय लिया गया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसकी घोषणा की।
विज्ञापन
Cabinet has also approved the setting up of a AIIMS in Assam's Kamrup: Arun Jaitley — ANI (@ANI_news) May 24, 2017



इस कैबिनेट बैठक में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लेकर सभी केंद्रीय कर्मचारियों की नजरें जमीं थी, पर कैबिनेट बैठक में इसमें कोई फैसला नहीं लिया।
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें