कैबिनेट का फैसला : 10 फीसदी आरक्षण के लिए शिक्षण संस्थानों में बढ़ेंगी दो लाख सीटें

मौजूदा चुनाव आचार संहिता के बीच केंद्रीय कैबिनेट के इस फैसले से ताजा सियासी विवाद की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि, सरकार का कहना है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एचआरडी) ने इस मसौदे को कैबिनेट के पास भेजने से पहले चुनाव आयोग की मंजूरी ले ली थी। इस फंड को आयोग ने आचार संहिता लागू होने के पहले ही मंजूरी दे दी थी। आज हुई कैबिनेट की बैठक में इसे सिर्फ अमली जामा पहनाया गया है। लिहाजा इसे आचार संहिता का उल्लंघन नहीं माना जा सकता है। 

सूत्रों के मुताबिक, इस फैसले से साथ हर 20 छात्रों के लिए एक शिक्षक की बहाली की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। इस फैसले से 158 केंद्रीय संस्थानों में 2,14,766 अतिरिक्त सीटें बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया है। इनमें वित्त वर्ष 2019-20 में 1,19,983 सीटें और बाकी 95,783 सीटें 2020-21 में बढ़ाई जाएंगी। इतना ही नहीं, 4315.15 करोड़ रुपये नए छात्रों की मूलभूत सुविधाओं और नए शिक्षकों की बहाली पर खर्च होंगे।

बजट सत्र के दौरान 9 फरवरी को राज्यसभा ने इससे संबंधित संविधान संशोधन बिल को पास करते हुए सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरी में 10 फीसदी आरक्षण को रही झंडी दे दी थी। उस दौरान इसे सरकार का बड़ा चुनावी दांव माना गया था। यह आरक्षण अनुसूचित जाति, जनजाति (एससी-एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के मौजूदा 50 फीसदी आरक्षण से अलग होगा।