केंद्र सरकार ने बुधवार को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) से आए लोगों के लिए दो हजार करोड़ रुपये के विकास पैकेज को मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने 36,384 परिवारों को और अधिक वित्तीय सहायता देने के गृह मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
इनमें से अधिकतर विस्थापित परिवार जम्मू क्षेत्र में रहता है। आजादी के बाद ये लोग भारतीय क्षेत्र में आए थे। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हर परिवार को 5.5 लाख रुपये की सहायता मिलेगी। यह राशि विस्थापित परिवारों को बसने के लिए दिया जाएगा। केंद्र इस राशि को जम्मू-कश्मीर सरकार के पास भेजेगा और राज्य सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए राशि विस्थापित परिवारों तक पहुंचाएगी। ये लोग जम्मू, कठुआ और राजौरी जिले में बसे हैं।
हालांकि जम्मू-कश्मीर के संविधान के मुताबिक ये वहां के नागरिक नहीं हैं। इसमें से कुछ परिवार 1947 के बंटवारे में भारत आए थे तो कुछ 1965 और 1971 के जंग के बाद आए थे। ये विस्थापित लोग लोकसभा चुनाव में वोट डाल सकते हैं लेकिन वे जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव में वोट नहीं डाल सकते।