अब अलग से पेश नहीं होगा रेल बजट, खत्म होगी 92 सालों की परंपरा

 रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा कि रेल और आम बजट को मिला देने से रेलवे के कामकाज की स्वायत्तता  और वित्तीय अधिकारों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उल्टे इससे रेलवे को अपने पूंजीगत खर्चों को बढ़ाने में मदद ही मिलेगी। यानी संसाधन बढ़ाने के लिए उसके पास ज्यादा पूंजी होगी।

अब एक बजट होने से कामकाज ज्यादा आसान होगा। रेलवे को अब सरकार को लाभांश भी नहीं देना होगा। हालांकि सातवें वेतन आयोग के बढ़े हुए वेतन का बोझ इसे ही वहन करना होगा। साथ ही कर्मचारियों के वेतन और मौजूदा और सेवानिवृत कर्मचारियों के पेंशन भुगतान का बोझ भी इसी के हिस्से होगा।