केंद्र सरकार ने मार्च 2024 तक जेनेरिक दवा दुकानों, प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्रों (पीएमबीजेके) की संख्या बढ़ाकर 10,000 करने की योजना बनाई है ताकि गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराने के अभियान में तेजी लाई जा सके। आठ वर्षों में पीएमबीजेके के माध्यम से करीब 18 हजार करोड़ की बचत हुई है। सरकार ने देशभर के 766 जिलों में से 743 को कवर करते हुए इस योजना के तहत अब तक 9,000 से अधिक स्टोर खोले हैं।