केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में शुक्रवार से पैदा हो रहे वित्तीय संकट को टालने के लिए अध्यादेश जारी कर दिया है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने और नए वित्त वर्ष के लिए राज्य विधानसभा में बजट पास नहीं होने के कारण ऐसा किया गया है।
एक आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है कि बृहस्पतिवार को उत्तराखंड विनियोग (लेखानुदान), 2016 अध्यादेश जारी कर दिया। इस अध्यादेश के बाद नए वित्त वर्ष के लिए उत्तराखंड सरकार अपने खर्च के लिए राज्य के समेकित कोष से धन निकाल सकेगी। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने कहा कि वह इस अध्यादेश को कोर्ट में चुनौती देगी क्योंकि 18 मार्च को विधानसभा ने विनियोग विधेयक को पारित कर दिया था और विस अध्यक्ष ने इसके पारित होने की घोषणा की थी।
अधिसूचना में कहा गया है कि सदन का सत्र नहीं चलने और राज्य की परिस्थितियों से राष्ट्रपति के संतुष्ट होने के बाद यह अध्यादेश जारी किया गया, जिससे कि राज्य का वित्तीय कामकाज प्रभावित न हो। इस अध्यादेश के बाद राज्य सरकार कुछ सेवाओं को जारी रखने के लिए समेकित कोष से 13,642.43 करोड़ रुपये निकाल सकेगी।