Budget 2023: क्या है हलवा सेरेमनी? जो फिर पुराने रूप में लौटेगी, मोदी राज में बजट परंपराओं में हुए ये बदलाव

क्या है हलवा सेरेमनी
मीठी शुरुआत के तौर पर हलवा सेरेमनी एक परंपरागत बजट पूर्व कार्यक्रम है जिसे बजट की छपाई से पहले मनाया जाता रहा है। कहा जाता है लंबे समय तक चलने वाली बजट बनाने की प्रक्रिया की समाप्ति के बाद मीठा खाकर बजट की छपाई को औपचारिक रूप से हरी झंडी दिखाई जाती रही। वित्त मंत्री कढ़ाई को हिलाती हैं और अधिकारियों को हलवा परोसकर इसकी हरी झंडी दिखाई जाती है। यह समारोह वित्त मंत्रालय के नॉर्थ ब्लॉक के बेसमेंट में होता है, जहां एक विशेष प्रिंटिंग प्रेस है। 
 
कहते हैं कि संसद में बजट पेश होने से पहले करीब 10 दिनों तक बजट से जुड़े वित्त मंत्रालय के अधिकारी और कर्मचारी नॉर्थ ब्लॉक के बेसमेंट में ही रहते हैं। जहां पूरी गोपनीयता रखी जाती है। दावों के मुताबिक मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों पर इंटेलिजेंस ब्यूरो की चौबीसों घंटे निगरानी रहती है, उन्हें प्रियजनों से संपर्क करने की भी अनुमति नहीं होती। यहां तक की उन्हें फोन करने की भी इजाजत नहीं होती है। सीसीटीवी का एक मजबूत नेटवर्क और जैमर उन्हें बाहरी संपर्क से काट कर रखता है। 

बताया जाता है 1950 तक  बजट दस्तावेज की छपाई राष्ट्रपति भवन में होती रही लेकिन उसी वर्ष एक लीक हो जाने के बाद इसे मिंटो रोड और बाद में नॉर्थ ब्लॉक के बेसमेंट में स्थानांतरित कर दिया गया। बजट की छपाई स्थायी रूप से इसी प्रिंटिंग प्रेस में होने लगी।

बजट की कई परंपराओं में हो चुका है बदलाव 
चमड़े के ब्रीफकेस की जगह लाल कपड़ा 
मोदी सरकार के आने के बाद से बजट की कई परंपराओं को बदलते देखा गया है। जैसे आजादी के पहले से बजट को चमड़े के ब्रीफकेस में पेश करने की परंपरा रही। जब निर्मला सीतारमण ने वित्त मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला तो ब्रीफकेस के बजाय लाल कपड़ों में लिपटे बही-खाता के रूप में बजट पेश किया।  

जब डिजिटल बजट आया 
डिजिटल बजट का आना बजट की परंपराओं में बदलाव की अगली कड़ी है। हर बार बजट की छपाई होती रही है लेकिन कोरोना काल के दौरान 2021 और 2022 में डिजिटल बजट पेश किया गया। एक फरवरी को संसद में बजट पेश करने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद केंद्रीय बजट 2021-2022 और 2022-23 बजट वेबसाइट www.indiabudget.gov.in और यूनियन बजट मोबाइल एप पर उपलब्ध कराया गया। एप पर केंद्रीय बजट का संपूर्ण दस्तावेज उपलब्ध कराया गया जिसमें बजट भाषण से लेकर वार्षिक वित्तीय विवरण (आमतौर पर जिसे बजट के रूप में जाना जाता है), अनुदान की मांग और वित्त विधेयक शामिल रहे। ये एप हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में उपलब्ध थे। लोकसभा के सभी सदस्यों समेत अन्य सभी लोगों को बजट की डिजिटल कॉपी दी गई। 

पंचवर्षीय योजना खत्म हुईं 
मोदी सरकार ने 2015 में योजना आयोग को खत्म कर नीति आयोग का गठन किया था। पंचवर्षीय योजनाएं पहली बार तब अस्तित्व में आई जब पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री बने थे। अंतिम पंचवर्षीय योजना 2012-17 की थी। एक जनवरी 2015  से योजना आयोग की जगह नीति आयोग काम करने लगा जो सरकार के थिंक टैंक के रूप में जाना जाता है। 

रेल बजट को आम बजट के साथ मिलाया गया
ब्रिटिश शासन ने 1924 से दो अलग-अलग बजट रेल बजट और आम बजट पेश किए थे। भारत दुनिया का एकलौता देश था जहां आम बजट के साथ रेल बजट पेश किया जाता था।  हालांकि, मोदी सरकार ने बजट वर्ष 2017-18 से रेल बजट को केंद्रीय बजट में विलय करने का निर्णय लिया। आम बजट के साथ रेल बजट का विलय नीति आयोग के सदस्य बिबेक देबरॉय की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों पर आधारित था।

बजट पेश करने की तारीख बदली 
ब्रिटिश काल से हर साल 28 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश किया जाता था। हालांकि, 2017 में यह तारीख भी बदल गई, जब तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 1 फरवरी, 2017 को बजट पेश किया था। बजट संबंधी सभी प्रक्रियाएं एक अप्रैल यानी नए वित्तीय वर्ष के शुरू होने से पहले पूरी करने के उद्देश्य से तारीख में यह बदलाव किया गया था।