Budget 2018: ‘ईज ऑफ लिविंग’ की परिकल्पना की जमीनी हकीकत

​एक और तस्वीर देखिए। किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करने का वादा किया गया है। उनकी फसलों का समर्थन मूल्य डेढ़ गुणा करने की बात कही गई है। आलू, प्याज, टमाटर पर खास जोर दिया गया है। तीन साल से देश में आलू सड़ रहा है, प्याज़ सड़कों पर फेंके जाते रहे हैं और टमाटर या तो सड़ जाता है या इसकी कीमत आसमान छूती है। ऐसे में किसानों को उनकी फसलों की उचित कीमत दिलाने के दावे कितने कारगर होंगे। 

पहले किसानों की कर्जमाफी की बात कही गई थी, फिर फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की बात कही गई लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और निकली। अब भी हर साल साढ़े बारह हजार किसान आत्महत्या कर रहे हैं। गुजरात चुनाव के दौरान किसानों की सबसे ज्यादा नाराजगी इन्हीं सवालों पर नजर आई थी। ऐसे में ये घोषणाएं और 2022 के सपने किसानों को कितना लुभाएंगे, ये आने वाले चुनावों के दौरान देखने वाली बात होगी।

सफाई पर गौर कीजिए तो 2 करोड़ नए शौचालय बनाने की बात की गई है। अभी तक जितने शौचालय बने हैं उसकी हालत पर कई रिपोर्ट आ चुकी है। बगैर सैनिटेशन की सही व्यवस्था के सिर्फ ढांचा खड़ाकर देने से जो शौचालय बनाए जाते हैं और उसकी जो दुर्दशा सामने आती है, उससे गांवों में और बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ा है। शायद इसीलिए सरकार ने स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 50 करोड़ लोगों को फायदा पहुंचाने की बात कही है। 

जाहिर है इसका सीधा फायदा बीमा कंपनियों को होने वाला है। सरकार इसे गरीबों और किसानों का बजट जरूर कह रही है लेकिन तमाम किसान नेता इसे किसान विरोधी मान रहे हैं। दूसरी तरफ 99 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए 2 लाख करोड़ रुपये देने और 1 करोड़ 10 लाख नए मकान बनाने के वादे भी कम लुभावने नहीं हैं। लेकिन चार सालों में आए ‘अच्छे दिनों’ की जमानी हकीकत देखने के बाद ‘ईज ऑफ लिविंग’ की यह परिकल्पना जल्दी लोगों के गले नहीं उतर रही।