भारत की संप्रभुता और अखंडता का सम्मान नहीं कर रहा चीन, बीआरआई का विरोध जारी रहेगा

हाल ही में चीन में भारतीय राजदूत विक्रम मिसरी ने चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स को दिए एक साक्षात्कार में साफ तौर पर कहा है कि इस परियोजना में भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता संबंधी चिंताओं का सम्मान नहीं किया जा रहा है। ऐसे में इससे जुड़ी दूसरी बैठक में भारत के हिस्सा लेने का कोई सवाल ही नहीं उठता। भारत 2017 में पहली बैठक का भी इसी आपत्तियों के चलते बहिष्कार कर चुका है। 

भारत के विरोध की वजह

भारत ने बीआरआई के ही एक हिस्से चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपीईसी) को लेकर चिंता जताई है क्योंकि यह परियोजना पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) से होकर गुजर रही है। इस तीन हजार किलोमीटर की सीपीईसी परियोजना का मकसद चीन और पाकिस्तान को रेल, सड़क, पाइपलाइन और ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क से जोड़ना है।

चूंकि इस हिस्से पर भारत अपना दावा करता है इसलिए इसे लेकर भारत शुरू से आपत्ति जताता रहा है। यही भारत की ओर से इस परियोजना का विरोध किए जाने की बड़ी वजह भी है।

भारत इसको अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताता है। भारत का कहना है कि पीओके भारत का हिस्सा है और उस पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है। ऐसे में भारत की इजाजत के बिना चीन पीओके से आर्थिक गलियारा नहीं बना सकता है।