बंबई उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को चश्मा खरीदने के लिए प्रतिवर्ष पचास हजार रुपये के भुगतान को महाराष्ट्र सरकार ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। एक सरकारी प्रस्ताव (जीआर) में यह जानकारी सामने आई।
राज्य के कानून एवं न्याय विभाग के जीआर के मुताबिक इस निर्णय के तहत न्यायाधीश, उनकी पत्नी या पति और उनपर निर्भर परिजनों को इसका लाभ मिलेगा। कानूनी सलाहकार और संयुक्त सचिव योगेश आमेटा द्वारा 10 जुलाई को हस्ताक्षरित जीआर के अनुसार इस राशि में आवर्ती व्यय भी शामिल होंगे।