दिल्ली सरकार के शिक्षा मॉडल पर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच फिर विवाद हो गया है। दिल्ली सरकार ने इस सत्र से दिल्ली सरकार के स्कूलों में पढ़े बच्चों को जेईई-नीट की मुफ्त कोचिंग दिलाने की घोषणा की है। वहीं भाजपा ने प्रश्न किया है कि जब दिल्ली के ज्यादातर स्कूलों में गणित-विज्ञान की पढ़ाई ही नहीं होती तो सरकार किन बच्चों को मुफ्त कोचिंग दिलाने की बात कर रही है।
मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद शिक्षा मंत्रालय संभाल रहीं आतिशी मारलेना ने रविवार को कहा कि दिल्ली सरकार अपने बच्चों को जेईई-नीट की मुफ्त कोचिंग सुविधा उपलब्ध कराएगी। इससे बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में महंगी शिक्षा पर पढ़ रहे बच्चों की तुलना में समान रूप से विकास करने का अवसर उपलब्ध हो सकेगा।
दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल शैक्षणिक सत्र 2023-24 के कार्यान्वयन के अवसर पर शिक्षा मंत्री आतिशी ने इस फ्लैगशिप प्रोजेक्ट टीम के साथ समीक्षा बैठक की। वर्चुअल स्कूल के लिए इस सत्र के दाखिले जल्द ही शुरू होने वाले हैं। इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि इस साल से दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल में छात्रों को एक्सपर्ट्स द्वारा जेईई और नीट जैसी कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के लिए फ्री कोचिंग भी दी जाएगी| नए सत्र में दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल से जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज की सुविधा भी प्रदान की जाएगी।
भाजपा ने बोला हमला
दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल सरकार केवल घोषणाएं कर अपनी पीठ थपथपाने का काम करती है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के ज्यादातर स्कूलों में गणित और विज्ञान पढ़ाने की सुविधा उपलब्ध नहीं है। ऐसे में ज्यादातर छात्र जेईई-नीट की परीक्षा में बैठने के योग्य ही नहीं होते।
उन्होंने कहा कि भारी संख्या में स्कूलों में प्रधानाचार्य और शिक्षक ही नहीं हैं। बच्चों को उचित शिक्षा नहीं मिल पा रही है, लेकिन अपनी इस नाकामी को दूर करने की बजाय सरकार मुफ्त की घोषणाएं कर अपनी पीठ थपथपाने का काम करती है। भाजपा नेता ने मांग की कि केजरीवाल सरकार शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने के तरीकों पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाए और बच्चों की जमीनी समस्याओं को दूर करने का उपाय किया जाए।
सचदेवा ने आरोप लगाया है कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कक्षा 9वीं में पढ़ने वाले प्रत्येक 100 छात्रों में से 30 से 50 के बीच कक्षा 10वीं की परीक्षा नहीं देते। इसी तरह के ड्रॉप आउट का पैटर्न 11वीं से 12वीं में भी देखा जाता है। इस साल नौवीं और ग्यारहवीं कक्षा का परिणाम इतना खराब रहा है कि शिक्षा निदेशालय को एक परिपत्र जारी कर शिक्षकों से अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की समीक्षा करने को कहा गया है। सफल छात्रों की संख्या को बढ़ाने के लिए 6 अप्रैल तक समय दिया गया है।
उन्होंने कहा कि बच्चों को 33% अंकों के साथ उत्तीर्ण करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन मामलों की असलियत तभी सामने आएगी जब एक सर्वदलीय कमेटी के जरिए इन मामलों की विस्तृत जांच की जाए और इस पर रिपोर्ट पेश की जाए।