भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने गुरुवार को केंद्र सरकार के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने दावा किया कि केंद्र ने अब तक उनके आवास पर कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की है।
स्वामी का राज्यसभा सदस्य के रूप में कार्यकाल अप्रैल में समाप्त हो गया था। अपने वकील के जरिए उन्होंने हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में कहा कि सरकार ने उनके सरकारी आवास के पुन: आवंटन की मांग वाली एक याचिका की सुनवाई के दौरान निरंतर सुरक्षा आश्वासन दिया था। लेकिन अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। मामले में अगली सुनवाई 31 अक्तूबर को होगी।
स्वामी का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता जयंत मेहता ने चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि जब अदालत ने पूर्व सांसद को बंगला खाली करने केलिए छह सप्ताह का समय दिया था, तो केंद्र ने आश्वासन दिया था कि उनके घर में पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी।
जस्टिस यशवंत वर्मा ने 14 अक्तूबर को स्वामी को छह सप्ताह के भीतर अपने सरकारी बंगले का कब्जा संपत्ति अधिकारी को सौंपने का निर्देश दिया था। उन्हें ये बंगला पांच साल की अवधि के लिए आवंटित किया गया था, जो समाप्त हो गया था।