कोरेगांव भीमा हिंसा मामले की जांच कर रही दो सदस्यीय न्यायिक समिति ने सोमवार को महाराष्ट्र सरकार से छह महीने का विस्तार मांगा है। आयोग के सचिव वीवी पालनीटकर ने इसके लिए राज्य के मुख्य सचिव को पत्र लिखा। पत्र में लिखा है कि कोरोना से निपटने के लिए सरकार द्वार लॉकडाउन किए जाने के चलते समिति ने सुनवाई को आगे बढ़ा दिया है। ऐसे में आयोग अपनी रिपोर्ट जमा नहीं कर पाएगा। अगर विस्तार मिलता है तो आयोग 70-80 और गवाहों जिनमें पुलिसकर्मी व जाने माने राजनेताओं से पूछताछ करना चाहता है। इसी के मद्देनजर कम से कम छह महीने का विस्तार चाहिए।