केंद्र की अपनी ही सरकार के खिलाफ संसद मार्च करेगा भारतीय मजदूर संघ 

भारतीय मजदूर संघ पीएम मोदी की नीतियों के खिलाफ खुलेआम सड़क पर उतरने वाला संघ का पहला संगठन बन गया है। हालांकि सरकार की कई नीतियों के खिलाफ स्वदेशी जगारण मंच और भारतीय किसान संघ सरीखे संघ के संगठनों ने भी समय-समय पर अपनी आवाज बुलंद की है। मगर रामलीला मैदान से संसद तक मार्च का ऐलान कर सड़क पर उतरने के मामले में भारतीय मजदूर संघ भगवा परिवार का पहला संगठन बन गया है। 

अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के खिलाफ ऐसे कई अवसर दिखे थे। जब विहिप और स्वदेशी जागरण मंच सरीखे संगठन खुलेआम सडकों पर उतरे थे। लेकिन मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने के तुरंत बाद ही संघ और सरकार के शीर्ष नेतृत्व के बीच इस बात की सहमति बनी थी कि असहमति वाले मुद्दों को आपस में बैठकर सुलझाएंगे। मगर केंद्र सरकार के तीन साल बीतने के बाद अब संघ के अपने ही संगठनों का सब्र टूटने लगा है। यही वजह है कि संघ के संगठन भारतीय मजदूर संघ ने रामलीला मैदान से संसद तक मार्च का ऐलान किया है। 

मथुरा बैठक में भी हुई थी केंद्र सरकार की खिंचाई
सितंबर के पहले सप्ताह में मथुरा में संपन्न हुई संघ संगठनों की समन्वय बैठक में भी केंद्र की मोदी और यूपी की योगी सरकार के क्रियाकलापों पर भगवा संगठनों ने जमकर खिंचाई की थी। संघ संगठनों की शिकायत आर्थिक मोर्चे पर सरकार की विफलता को लेकर ज्यादा है। समन्वय बैठक में संघ संगठनों ने देश में बढ़ रही बेरोजगारी की संख्या पर चिंता जताई थी। और सरकार को इस मामले में सकारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए थे। भारतीय मजदूर संघ और स्वदेशी सरीखे संगठन नीति आयोग की कार्यप्रणाली के भी खिलाफ हैं। 

भारतीय मजदूर संघ क्यों है मोदी सरकार से खफा
अपनी ही सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरने का ऐलान करने वाले भारतीय मजदूर संघ की नाराजगी कई वजहों से है। बताया जा रहा है कि विनिवेश को बढ़ावा देने, ठेका प्रथा को बढ़ावा देने, न्यून्तम वेतन निधार्रित करने, समान काम समान वेतन और 12 सूत्रीय मांगों में से अधूरी पड़ी मांगों को पूरा करने की मांग को लेकर बीएमएस ने संसद मार्च सरीखा बड़ा कदम उठाने का निर्णय लिया है।