कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में फुटबॉल स्टार लियोनल मेसी से जुड़े कार्यक्रम में शनिवार (13 दिसंबर) को मची अफरा-तफरी को लेकर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा कि उन्होंने इस मामले में गठित समिति से भी मुलाकात की है, जिसकी अध्यक्षता हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश कर रहे हैं। इस समिति में मुख्य सचिव, गृह सचिव समेत अन्य अधिकारी भी शामिल हैं और सभी मिलकर पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जांच कर रहे हैं।
राज्यपाल ने कहा कि यह घटना हम सभी के लिए एक “आंख खोलने वाली” है। इसने न केवल कोलकाता बल्कि हर जगह के फुटबॉल प्रेमियों को शर्मसार किया है। भविष्य में इस तरह के बड़े आयोजनों के लिए भीड़ प्रबंधन को लेकर एक स्पष्ट मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) होना बेहद जरूरी है।
राज्यपाल ने साफ शब्दों में कहा कि जब किसी निजी संस्था को खेलों का व्यावसायीकरण करने और उससे मुनाफा कमाने की अनुमति दी जाती है, तो उसकी कीमत आम जनता को नहीं चुकानी चाहिए। इस मामले में प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े बड़े सवाल खड़े होते हैं, साथ ही लोगों के मौलिक अधिकारों और मानवाधिकारों का भी मुद्दा सामने आता है।
राज्यपाल ने की रिपोर्ट तैयार, जानिए क्या कहा?
राज्यपाल ने बताया कि उन्होंने कुछ पीड़ितों से भी बातचीत की है और उनके आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है। यह रिपोर्ट जल्द ही संबंधित अधिकारियों को सौंपी जाएगी। हालांकि उन्होंने फिलहाल रिपोर्ट की सामग्री सार्वजनिक करने से इनकार किया और कहा कि फील्ड विजिट के बाद रिपोर्ट औपचारिक रूप से सौंप दी जाएगी। अपने बयान में उन्होंने कहा, "कुछ पीड़ितों से चर्चा करने के बाद मेरी रिपोर्ट संबंधित अधिकारियों को सौंपी जाएगी, और मैं अभी इसकी सामग्री का खुलासा नहीं करना चाहता, लेकिन मेरी रिपोर्ट लगभग तैयार है। इस फील्ड विजिट के बाद, मैं अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करूंगा।"
राज्यपाल ने ठोस कदमों का भी जिक्र किया
इसी के साथ राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा कि इस मामले में कई सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने कहा, “इस पूरे मामले की न्यायिक जांच शामिल है। दूसरा, कार्यक्रम के आयोजकों को गिरफ्तारी। तीसरा, जनता की चुकाई गई टिकट राशि वापस की जानी चाहिए। चौथा, आयोजकों के बैंक खातों को तत्काल फ्रीज करना। पांचवां, हर शहर में, खासकर कोलकाता में, भीड़ प्रबंधन के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) लागू होना चाहिए।”
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इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसे आयोजनों के लिए एक बीमा योजना भी अनिवार्य की जानी चाहिए, जिसमें दर्शकों का बीमा किया जाए और उसका प्रीमियम आयोजक की तरफ से चुकाया जाए।
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