देशभर में विधि कॉलेजों की बेतहाशा बढ़ती संख्या को देखते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने नए विधि कॉलेज खोलने पर तीन साल की रोक लगा दी है। राज्य सरकारों द्वारा नए विधि कॉलेज खोले जाने के प्रस्ताव पर यह रोक लागू होगी लेकिन राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय इससे बाहर होंगे।
बीसीआई ने कहा कि वह मौजूदा संस्थानों के मानकों में सुधार पर जोर देगा और जो संस्थान बिना उचित इंफ्रास्ट्रक्चर या फैकल्टी के चल रहे होंगे, उन्हें अगले तीन साल में बंद कर दिया जाएगा। रविवार को हुई बैठक में बीसीआई ने सदस्य वेद प्रकाश शर्मा द्वारा उठाए गए देश में मशरूम की तरह खुल रहे विधि कॉलेजों के मुद्दे पर व्यापक चर्चा की।
बार काउंसिल ने राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयों से अनुचित साधनों पर रोक लगाने और अगले चार महीने के अंदर सभी कॉलेजों व विश्वविद्यालयों में विधि शिक्षकों के खाली पदों को भरने का भी अनुरोध किया। बैठक में पाया गया कि मौजूदा समय में देश की अदालतों में पदों को भरने और जनता के काम के लिए पर्याप्त संस्थान हैं।