श्रीनिवास ने कहा कि 3,500 मामलों को एनसीएलटी में लाने से पहले ही सुलझा लिया गया। इससे 1.2 लाख करोड़ रुपये के दावों का निपटारा हुआ। आईबीसी के तहत एनसीएलटी की अनुमति के बाद ही मामले को समाधान के लिए आगे बढ़ाया जाता है। करीब 1,300 मामलों को समाधान के लिए रखा गया।
इनमें करीब 400 मामलों में कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 60 मामलों में समाधान योजना को मंजूरी मिल गई है, 240 मामलों में परिसमापन के आदेश दिए गए हैं, जबकि 126 मामलों में अपील की गई है। इन मामलों में जिनका समाधान हो गया उनसे अब तक 71,000 करोड़ रुपये की वसूली हुई है