देशभर में 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के 15.89 करोड़ बुजुर्गों को आयुष्मान भारत योजना के तहत पांच लाख रुपये का स्वास्थ्य लाभ इसी साल मिलना शुरू हो जाएगा। लाभार्थियों की पहचान में राज्य सरकारों से सहयोग लिया जाएगा। अगले माह होने वाले बजट सत्र में घोषणा के बाद मानसून सत्र तक ई-कार्ड बनना भी शुरू हो जाएंगे। लाभार्थियों में 7.56 करोड़ महिलाएं हैं।
सूत्रों ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना के मौजूदा स्वरूप की समीक्षा कर रही केंद्रीय समिति एक-दो सप्ताह में अपनी रिपोर्ट दे देगी। मंगलवार को यह जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों ने केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ पहली बैठक में साझा की। बैठक में आईसीएमआर व राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के अधिकारी भी शामिल रहे।
मोदी सरकार में फिर से स्वास्थ्य मंत्री बने जेपी नड्डा ने पहले दिन स्वास्थ्य मंत्रालय और रसायन व उर्वरक मंत्रालय की कुर्सी संभाली। उनके साथ अनुप्रिया पटेल और प्रताप राव जाधव ने राज्य मंत्री की जिम्मेदारी संभाली। जेपी नड्डा ने दोनों मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक भी की। इसमें उनका फोकस पहले 100 दिन के रोडमैप पर रहा।
सरकार ने 100 दिनों का रोडमैप तैयार किया है
शीर्ष अधिकारी ने बताया कि पहले 100 दिन का रोडमैप तैयार है। इसमें यूविन विस्तार और टीबी, सिकलसेल रोग पर अभियान भी शामिल हैं। 2025 तक देश को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य है। लक्ष्य के मुताबिक, देश में प्रति लाख जनसंख्या पर 44 से कम नए टीबी मामले या 65 कुल मामले हाेने चाहिए, जो अभी 178 है।
दवा गुणवत्ता पर मांगी रिपोर्ट
केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय की बैठक में नड्डा का फोकस दवाओं की गुणवत्ता पर रहा। नड्डा ने जमीनी स्तर पर किए जा रहे प्रयासों को लेकर जानकारी मांगी है। 2030 तक फार्मा कारोबार के 130 अरब डॉलर का लक्ष्य दिया गया। यूरिया को लेकर भी इसी सप्ताह बैठक होने की उम्मीद है।