बरसों तक अदालत में चली सुनवाई के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 30 सितंबर 2010 को इस मामले में पहला फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने तीनों पक्षों के बीच जमीन को बराबर बांट दी। मगर यह फैसला किसी भी पक्ष को मंजूर नहीं हुआ। उन्होंने सर्वोच्च अदालत में अपील करने का फैसला किया।
शीर्ष अदालत में पहला फैसला यूपी शिया वक्फ सेंट्रल बोर्ड बनाम सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की याचिकाओं पर आना है। 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने विवादित जमीन का हक लेने की अनुमति मांगी थी। हालांकि शिया वक्फ बोर्ड इस दावे को चुनौती देता रहा। उनकी दलील थी कि शिया मस्जिद होने के नाते इस जमीन पर उनका अधिकार है।
दूसरी याचिका पर फैसला एम सिद्दिकी और महंत सुरेश दास की याचिका पर फैसला आना है।