सवाल : क्या नाराज किसानों ने तोड़ा मोदी और शाह का सपना, चुनावी नतीजों से संयुक्त किसान मोर्चा खुश

किसान नेताओं का दावा है कि उनके किसान आंदोलन का ही असर हुआ है कि भाजपा को उन सीटों पर भी भारी हार का सामना करना पड़ा, जहां भाजपा ने 2019 के लोकसभा चुनावों में बेहतर प्रदर्शन किया था। यह असर केवल पश्चिम बंगाल में ही नहीं, बल्कि उन इलाकों में भी दिखा जहां किसानों की बेहतर भागीदारी रही है।

किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बयान जारी कर इन चुनाव परिणामों का स्वागत किया है। संगठन ने कहा है कि इन चुनाव परिणामों से सीख लेते हुए केंद्र सरकार को विवादित कृषि कानून वापस ले लेना चाहिए। नए कृषि कानून के खिलाफ देश के किसान पिछले वर्ष 26 नवंबर से ही धरना दे रहे हैं। किसानों का यह विरोध प्रदर्शन आज भी जारी है।

किसानों ने चुनाव के समय भाजपा के बहिष्कार का फैसला लिया था। किसान नेताओं ने पश्चिम बंगाल सहित अन्य चुनावी राज्यों में सभाएं कर किसानों को कृषि कानूनों के नकरात्मक असर के प्रति जागरूक किया था और उनसे भाजपा को वोट न देने की अपील की थी। पश्चिम बंगाल में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने भी जनसभाएं की थीं।

किसान नेता अविक साहा ने चुनाव परिणामों पर प्रतिक्रिया देते हुए अमर उजाला से कहा कि पूरे देश का किसान केंद्र सरकार की नीतियों से परेशान था। वह केंद्र सरकार से लगातार तीन नए कृषि कानून वापस लेने की अपील कर रहा था, लेकिन केंद्र सरकार ने किसानों की मांग को लगातार अनसुना किया। यही कारण था कि किसान संयुक्त मोर्चा ने इन चुनावों में भाजपा के बहिष्कार की अपील की थी। 

उन्होंने कहा कि चुनावों में हमने केवल भाजपा के बहिष्कार की बात कही थी, लेकिन हमने किसी के पक्ष में वोट देने के लिए भी नहीं कहा था। जनता को जो भी विकल्प बेहतर लगा, उसने उसे वोट दिया। लेकिन इस चुनाव परिणाम के बाद अब वे केंद्र सरकार से अपील करेंगे कि वह किसानों के गुस्से को समझे और तीनों नए कृषि कानून वापस ले।