एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार एक लाख युवाओं को रोजगार देने सहित अपने वादों को पूरा करने की राह पर है। अन्य उपायों में मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम अभियान के तहत युवाओं को गिरवी के बिना ऋण प्रदान करना शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि समावेशी आर्थिक सशक्तिकरण के आंदोलन की शुरुआत करने के उद्देश्य से स्वयं सहायता समूहों के 40 लाख सदस्यों के खातों में 10 हजार रुपये की राशि जमा की जाएगी।
उन्होंने कहा कि त्वरित विकास एक ऐसे माहौल के कारण भी हो रहा है जो झगड़े और हड़तालों से दूर है। हड़ताल और आंदोलन के बिना अगले 10 वर्षों में असम सभी मोर्चों पर शीर्ष पांच राज्यों में से एक बन जाएगा।
सरमा ने यह भी कहा कि उनकी सरकार ने जागीरोड और कछार में हिंदुस्तान पेपर कॉरपोरेशन लिमिटेड की पेपर मिलों से संबंधित जटिल मुद्दों को हल करने के लिए 810 करोड़ रुपये की राशि आवंटित करने का 'साहसिक निर्णय' लिया। इस राशि का इस्तेमाल विभिन्न कारणों से बंद हो चुकी मिलों के प्रभावित श्रमिकों को मुआवजा देने सहित विभिन्न मुद्दों को कम करने के लिए किया गया।
मुख्यमंत्री ने रेलवे ओवर ब्रिज किया समर्पित
मुख्यमंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, असम में एक हजार पुलों के निर्माण के हमारे मिशन के तहत आज हमने 85 करोड़ रुपये की लागत से जागीरोड में एक और रेलवे ओवर ब्रिज समर्पित किया। इसके खुलने से यात्रा का समय 35-45 मिनट कम हो जाएगा।