असम कैबिनेट का फैसला: पूर्व अग्निवीरों को पुलिस समेत कई नौकरियों में 12% आरक्षण, इन वाहनों पर लगेगा ग्रीन सेस

उन्होंने बताया कि राज्य के स्थायी निवास वाले पूर्व अग्निवीरों के लिए पुलिस, असम पुलिस रेडियो संगठन (एपीआरओ), राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ), अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं, वन रक्षक और आबकारी विभाग में 11 श्रेणियों की भर्ती में 12 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा।

वाहन स्वामित्व हस्तांतरण पर ग्रीन सेस
कैबिनेट ने वाहनों के स्वामित्व हस्तांतरण पर ग्रीन सेस लगाने को भी मंजूरी दी है। अधिकारियों के मुताबिक, इससे मिलने वाली राशि का इस्तेमाल राज्य में चल रहे वनीकरण और संरक्षण कार्यों को समर्थन देने के लिए किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों, सीएनजी वाहनों, दोपहिया और तिपहिया वाहनों पर यह ग्रीन सेस लागू नहीं होगा। वाहन मालिक की मृत्यु के कारण स्वामित्व हस्तांतरण होने पर भी यह शुल्क नहीं लगाया जाएगा।

असम रेजिमेंटल सेंटर को 10 करोड़ रुपये
सरकार ने शिलांग स्थित असम रेजिमेंटल सेंटर में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एकमुश्त 10 करोड़ रुपये देने को मंजूरी दी है। इसके अलावा, सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के बेहतर प्रबंधन के लिए लोक निर्माण विभाग के भवन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग घटक को पीडब्ल्यूडी रोड्स से अलग करने का फैसला लिया गया है।

ब्रह्मपुत्र रिवरफ्रंट के दूसरे चरण की डीपीआर
कैबिनेट ने गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र रिवरफ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के दूसरे चरण की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी DPR तैयार करने के लिए टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स लिमिटेड को नियुक्त करने की मंजूरी दी है।

डालमिया भारत को विशेष प्रोत्साहन
मुख्यमंत्री ने बताया कि कैबिनेट ने डालमिया भारत ग्रीन विजन लिमिटेड को राज्य में 10,200 करोड़ रुपये की क्लिंकर निर्माण इकाइयों के लिए अनुकूलित प्रोत्साहन देने को भी मंजूरी दी है।

ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं पर समझौता
कैबिनेट ने राज्य सरकार और बीटीसी, दीमा हसाओ तथा कार्बी आंगलोंग के परिषद क्षेत्रों के बीच समझौता ज्ञापन यानी MoU करने को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य जल जीवन मिशन और इससे जुड़ी योजनाओं के तहत ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं के क्रियान्वयन, संचालन, निगरानी और दीर्घकालिक स्थायित्व को सुनिश्चित करना है।

नगर निगम चुनाव नियमों में बदलाव
सरकार ने असम नगर निगम चुनाव संशोधन नियम, 2026 को भी मंजूरी दी है। इसके तहत नगर निगम चुनाव से जुड़े मामलों में जिला जज की अदालत को अधिकार दिया जाएगा।

मधुपुर सत्र को हर महीने एक लाख रुपये
मुख्यमंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री सार्वजनिक आपातकालीन योजना के तहत मधुपुर सत्र के संचालन में सहायता के लिए हर महीने एक लाख रुपये देने का भी फैसला किया गया है।