केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार ने उन राज्य सरकारों को चेताया जो अपने यहां किसानों के कर्ज माफ करने की घोषणा कर रही है। जेटली ने कहा उन्हें किसानों की लोन माफी के लिए फंड की व्यवस्था खुद करनी होगी।
वित्तमंत्री अरुण जेटली का ये बयान उस वक्त सामने आया है जब महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के भीतर किसानों का पूरा लोन माफ करने का ऐलान कर दिया है। इसके लिए राज्य को लगभग किसानों के 1.36 लाख करोड़ रुपये के कर्जे में से 1.14 करोड़ रुपये खुद जुटाने होंगे।
हालांकि इसमें छोटे किसानों का लोन महज 30,000 करोड़ रुपये ही है। जेटली बैंक और पीएसयू के प्रमुखों से नॉन-परफार्मिंग एसेट्स पर बात कर रहे थे। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने सोमवार को पीएसयू बैंकों के साथ मीटिंग में एनपीए का रिव्यू किया। मध्यप्रदेश में भी कर्जमाफी के लिए किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसानों के आंदोलन की वजह से हाल ही में मध्यप्रदेश में जमकर बवाल हुआ था।