संविधान के अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर से भारत को जोड़ने में रुकावट करार देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को लोकसभा में कहा कि इस अनुच्छेद की अधिकतर धाराओं को समाप्त करके सरकार ऐतिहासिक भूल का सुधार करने जा रही है। गृह मंत्री ने सदन को आश्वासन दिया कि स्थिति सामान्य होते ही जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने में इस सरकार को कोई परेशानी नहीं है।
जम्मू कश्मीर से संबंधित संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के सवालों पर शाह ने स्पष्ट किया कि 1960 के दशक में पाकिस्तान द्वारा भारत की सीमाओं का अतिक्रमण करने के साथ ही संयुक्त राष्ट्र का वह प्रस्ताव स्वत: ही प्रभाव से हट गया।
शाह ने लोकसभा में जम्मू कश्मीर से संविधान के अनुच्छेद 370 की अधिकतर धाराओं को हटाने संबंधित दो संकल्पों, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक एवं राज्य में आरक्षण के प्रावधानों के लिए लाये गये विधेयक पर एक साथ हुई चर्चा का जवाब देते कहा, अनुच्छेद 370 भारत और कश्मीर को जोड़ने से रोक रहा था। उन्होंने कहा कि आज सदन की स्वीकृति के बाद यह रुकावट दूर हो जाएगी।
शाह ने कहा कि अनुच्छेद 370 को हटाने से जम्मू कश्मीर का भला कैसे होगा, इसका जवाब है कि यह जम्मू कश्मीर और लद्दाख की गरीबी बढ़ाने वाली, विकास को रोकने वाली, पर्यटन को रोकने वाली, आरोग्य की सुविधाओं से दूर रखने वाली, महिला विरोधी, दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी और आतंकवाद का खाद और पानी दोनों है।
जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्रशासित प्रदेश बनाने पर उठे सवालों पर शाह ने कहा कि लद्दाख को वहां के लोगों की मांग पर केंद्रशासित प्रदेश बनाया गया है और जम्मू कश्मीर में स्थिति सामान्य होते ही जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि 370 अस्थाई है, इसे उचित समय पर हटा दिया जाएगा। लेकिन इसे हटाने में 70 साल लग गए।