36 देशों 303 भगोड़ों को वापस लाया गया
शाह ने कहा कि 2019 से हमने भगोड़ों को भारत वापस लाने का विशेष प्रयास शुरू किया और अब तक 36 देशों से 303 भगोड़ों को वापस लाया जा चुका है। इससे हमारे देश की सुरक्षा मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और गृह मंत्रालय ने इसमें विशेष प्रयास किया है। हमारी खुफिया एजेंसियों ने विदेश में रह रहे भगोड़ों को वैज्ञानिक तरीकों से देश वापस लाने का उत्कृष्ट कार्य किया है। आतंकवाद, संगठित अपराध और ड्रग्स की समस्याओं को यदि हमें जड़ से खत्म करना है, तो विदेश में पनाह लिए बैठे दोषियों और सरगनाओं को भारतीय अदालतों के सामने लाना जरूरी है। दो अगस्त 2019 को एनआईए अधिनियम में संशोधन किया गया। नए अपराधों को एनआईए के कार्यक्षेत्र में शामिल कर अतिरिक्त क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया।
सितंबर 2022 में पीएफआई नेटवर्क ध्वस्त
देश की पुलिस का संयुक्त अभियान कितना प्रभावी हो सकता है, इसका बड़ा उदाहरण पीएफआई नेटवर्क का ध्वंस है। एक ही रात में 11 राज्यों में एक साथ कार्रवाई कर पूरे पीएफआई नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया गया। उसकी रीढ़ तोड़ दी गई। पीएफआई नेटवर्क को ध्वस्त करने से हमने आने वाले समय में देश के सामने आने वाली कई गंभीर समस्याओं को पहले ही समाप्त कर दिया। उन्होंने कहा कि पीएफआई नेटवर्क का विध्वंस आने वाली कई घटनाओं की समाप्ति का सूत्र है।
मैक की कार्यप्रणाली को पुनर्गठित
अमित शाह ने कहा कि मल्टी एजेंसी सेंटर 'मैक' की कार्यप्रणाली को पुनर्गठित किया गया है। साइबर सुरक्षा, नार्कोटिक्स, संगठित अपराध नेटवर्क तथा उभरते कट्टरवादी हॉटस्पॉट को मैक के दायरे में लाया गया है। 2023 में अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग कर मैक की पद्धति को पुनर्गठित किया गया। नेशनल मेमोरी बैंक की स्थापना की गई और केंद्रीय डेटाबेस बनाने का प्रयास किया गया। उन्होंने कहा कि इसी दौरान एनआईए की न केवल कानूनी शक्तियां बढ़ाई गईं, बल्कि उसका राष्ट्रीय स्वरूप भी विस्तारित किया गया। लगभग एक साथ 16 नए शाखा कार्यालयों तथा दो जोनल कार्यालयों को स्वीकृति दी गई। एनआईए को विदेश में अवस्थित भारतीयों के हितों की रक्षा के लिए जांच का अधिकार प्रदान किया गया। आतंकवाद के महिमामंडन पर प्रतिबंध लगाया गया। आतंकवादियों की फंडिंग को नियंत्रित करने के लिए 25 सूत्रीय एकीकृत योजना बनाई गई, जिसकी निगरानी प्रभावी ढंग से हो रही है।
70 नए एनआईए विशेष न्यायालय स्थापित
अमित शाह ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय एक्सपोजर के लिए एनआईए अधिकारियों का प्रशिक्षण किया गया तथा देश में 70 नए एनआईए विशेष न्यायालय स्थापित किए गए। तीन बड़े हॉटस्पॉट में शांति स्थापित करने के साथ-साथ पीएफआई तथा शहजाद भट्टी जैसे नेटवर्क को समाप्त किया गया, विदेशी भगोड़ों को वापस लाने की वैज्ञानिक व्यवस्था विकसित की गई। सीमा सुरक्षा की नई व्यापक अवधारणा लागू की गई, सीमा पर अवैध धार्मिक संरचनाओं को पूरी तरह हटाया गया और आर्थिक सुरक्षा के लिए विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया गया।
इस सहयोग को और मजबूत करने की जरूरत
केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि हम केन्द्र और राज्यों के सहयोग से आतंकवाद के खिलाफ एक इकोसिस्टम अप्रोच के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। इस सहयोग को और मजबूत करने की जरूरत है। हमने कानूनी मोर्चे पर यूएपीए की क्षमता बढ़ाई है। हमें संस्थागत मोर्चे पर सूचना के प्रवाह को और सुचारू व सुदृढ़ करना है। हमें अपने काम करने के स्वभाव को भी बदलना होगा तभी हमें इस लड़ाई में विजय मिलेगी। आपरेशनल मोर्चे पर एजेंसियों की क्षमताएं बढ़ाने के साथ-साथ आधुनिकीकरण भी करना होगा। हमें टेरर मनी की पूरी चेन पर प्रहार करना होगा और इसके लिए वित्तीय जांच करने वाली एजेंसियों के साथ बेहतर समन्वय होना चाहिए। जब तक हम आतंकवाद के पूरे नेटवर्क पर एक साथ प्रहार नहीं करेंगे तब तक हमें सफलता नहीं मिलेगी।
घटनाओं को होने से पहले ही रोकना होगा
गृह मंत्री ने कहा कि आतंकवाद-रोधी नीति में हमें प्रहार के कन्सेप्ट को मजबूत करना होगा। स्ट्रक्चरल और आपरेशनल क्षमता पर थ्रस्ट देनी होगी। पूरे आतंकी नेटवर्क की जांच करनी चाहिए और उसकी ताकत को तोड़ना होगा। पूरे नेटवर्क की जांच कर हम काफी घटनाओं को होने से पहले ही रोक सकते हैं। उन्होंने कहा कि थाना-स्तर की इंटेलिजेंस को कई स्तरों के माध्यम से डीजीपी स्तर तक पहुंचाकर उसमें से कार्रवाई योग्य सूचना निकालने का तंत्र विकसित करने की ज़रूरत है। साथ ही हर राज्य के एटीएस को अपनी साइबर एक्सपर्ट यूनिट को मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि इस प्रकार के अपराधों में अब तकनीक का उपयोग विशेष रूप से किया जा रहा है। गृह मंत्री ने कहा कि सीमांत राज्यों में चतुष्कोणीय क्षेत्रीय सुरक्षा ग्रिड हमारा अहम एजेंडा होना चाहिए।
इस अवसर पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार, गृह सचिव गोविंद मोहन, आसूचना ब्यूरो के निदेशक डॉ. महेश दीक्षित, गृह मंत्रालय में विशेष सचिव (आंतरिक सुरक्षा) आनंद स्वरूप और राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक राकेश अग्रवाल सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इस सम्मेलन में राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, आतंकवाद-निरोधक एजेंसियों के अधिकारी तथा कानून, फॉरेंसिक एवं प्रौद्योगिकी सहित संबद्ध क्षेत्रों के विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं।