स्टील उत्पादों पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी लगाने की तैयारी (सांकेतिक तस्वीर)
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केंद्र सरकार जापान और कोरिया समेत कई देशों से आने वाले विशेष प्रकार के स्टील उत्पादों पर पांच साल के लिए एंटी-डंपिंग ड्यूटी लगाने की तैयारी कर रही है। यह कदम घरेलू स्टील उत्पादों के हितों को सस्ते आयात के प्रभाव से संरक्षित करने के लिए उठाए जाने की तैयारी है। वाणिज्य मंत्रालय पहले ही इसके लिए सरकार से सिफारिश कर चुका है।
मंत्रालय की जांच शाखा डीजीटीआर की एक अधिसूचना के मुताबिक, यूरोपीय संघ, जापान, कोरिया, मलेशिया और ताइवान आदि क्षेत्रों से फ्लैट रोल्ड स्टेनलैस स्टील उत्पादों के आयात पर पांच साल के लिए अतिरिक्त शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की गई है। वाणिज्य उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) की तरफ से तरफ से 67 डॉलर प्रति टन से 944 डॉलर प्रति टन तक का शुल्क वसूले जाने का प्रस्ताव सरकार को दिया गया है। वित्त मंत्रालय जल्द ही यह शुल्क लागू करने पर आखिरी फैसला लेगा।
डीजीटीआर ने शुल्क बढ़ाने की सलाह इन देशों से कथित तौर पर स्टील उत्पाद भारत में डंप किए जाने की शिकायतों की जांच के बाद दी है। अपनी जांच रिपोर्ट में महानिदेशालय ने स्पष्ट तौर पर लिखा है कि इन देशों से भारत में निर्यात किए जाने वाले उत्पाद अपने सामान्य मूल्य से कम होते हैं। यह स्थिति उत्पादों की डंपिंग को बढ़ावा देती है। इसके चलते घरेलू उद्योगों को हानि उठानी पड़ रही है।