आम्रपाली द्वारा हजारों लोगों को फ्लैट न देने को ‘गंभीर धोखाधड़ी’ बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इस मामले में 100 लोगों की भी भूमिका मिली, तो सब के सब अंदर जाएंगे। शीर्ष अदालत ने कंपनी के खातों से लेकर सभी निदेशकों के खातों की फोरेंसिक ऑडिट के लिए ऑडिटरों के नाम सुझाने को कहा है।
न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति यूयू ललित की पीठ ने कहा कि हम यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस मामले में किन लोगों की भूमिका है। पीठ ने आम्रपाली से कहा कि वह ऑडिटरों का सहयोग करे, अन्यथा उसके ठिकानों को सील कर दिया जाएगा। वहीं एनबीसीसी ने कहा है कि आम्रपाली के 15 रिहायशी प्रोजेक्ट के 46,575 फ्लैट को पूरा करने में करीब 8500 करोड़ रुपये खर्च आएगा।
आम्रपाली की संपत्तियों को बेचने के बाद भी 2038 करोड़ रुपये कम पड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एनबीसीसी से कहा कि हम आपको प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए जरूरी फंड मुहैया करवाएंगे। साथ ही आम्रपाली से कहा कि वह एनबीसीसी के प्रस्ताव के बारे में जवाब दाखिल करे।