गृह मंत्री अमित शाह बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) के प्रमुखों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे।
आयोजन का प्रमुख उद्देश्य नशीले पदार्थों की बिक्री पर नकेल कसने और नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबस्टेंस एक्ट के तहत दर्ज मामलों की कार्रवाई में तेजी लाना है। सम्मेलन में राज्यों और यूटी के प्रमुख अपने रोडमैप की जानकारी देंगे।
वहीं सरकार ने एक राष्ट्रीय कॉल सेंटर 'मानस' भी शुरू किया था जिसका काम "अवैध दवाओं के व्यापार में डार्क नेट और क्रिप्टोकरेंसी" के बढ़ते उपयोग से निपटने के लिए किया जा रहा है। इसको लेकर बैठकें भी हुई जिनमें अवैध ड्रग की खेती का पता लगाने के लिए ड्रोन और सैटेलाइट इमेजरी के उपयोग के बारे में भी बताया गया और ड्रग्स के खिलाफ व्यापक जागरूकता अभियान चलाने का सुझाव दिया गया।
ये फैसले तब नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर (एनसीओआरडी) की शीर्ष स्तरीय समिति की बैठक में लिए गए थे। वहीं नरेंद्र मोदी सरकार ने नशीले पदार्थों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है और नशीली दवाओं के दुरुपयोग को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा मानती है, जिससे समग्र समन्वय से ही निपटा जा सकता है।
एमएचए के आंकड़ों के अनुसार, 2018 और 2021 के बीच 1,881 करोड़ रुपये की 35 लाख किलोग्राम ड्रग्स जब्त की गई, जबकि 2011 और 2014 के बीच 604 करोड़ रुपये के 16 लाख किलोग्राम नशीले पदार्थ जब्त किए गए।
बैठक के दौरान, गृह मंत्री ने राष्ट्रीय स्तर पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के तहत एक केंद्रीय एनसीओआरडी इकाई बनाने के निर्देश दिए। यह भी निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय स्तर पर नारकोटिक्स प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किया जाए ताकि पुलिस, अर्धसैनिक बल के जवानों, अभियोजकों और नागरिक विभागों के लोगों को प्रशिक्षित किया जा सके।