लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर सदन की कार्यवाही एक घंटे के लिए रोक दे, तो वह राज्यों के लिए सीटों में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी सुनिश्चित करने के लिए आधिकारिक संशोधन लाने को तैयार हैं।
गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि सरकार के पास छिपाने को कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि वह इस प्रस्ताव को लिखित रूप में देने के लिए तैयार है। शाह ने बताया कि औपचारिक संशोधन तैयार है और इसे कॉपी करके सभी सदस्यों को बांटा जा सकता है।
विपक्ष से पूछा सीधा सवाल
लोकसभा में अमित शाह ने कहा, "अगर इस बिल के विरोध की वजह सिर्फ राज्यों में सीटों की संख्या 50 प्रतिशत बढ़ाने को लेकर है, तो सदन की कार्यवाही एक घंटे के लिए स्थगित कर दीजिए। मैं अभी आधिकारिक संशोधन पेश करने को तैयार हूं, लेकिन क्या विपक्ष इस बिल को पारित करने का संकल्प लेता है?"
गृह मंत्री ने परिसीमन की प्रक्रिया को लेकर अपना रुख स्पष्ट किया। उन्होंने इस मुद्दे को 2026 की जनगणना से जोड़ने की मांग को सिरे से खारिज कर दिया। शाह ने कहा कि वह परिसीमन के मामले में किसी के बहकावे में नहीं आएंगे और सरकार अपनी तय प्रक्रिया के अनुसार ही काम करेगी।
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महिला आरक्षण पर बोलते हुए अमित शाह ने विपक्ष पर इसे लटकाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष इस आरक्षण को 2029 के बाद तक टालना चाहता है, जबकि सरकार इसे 2029 से पहले लागू करने के पक्ष में है। उन्होंने कहा कि अगर इस बिल को रोका गया तो यह कानून के तौर पर गिर सकता है।
शाह ने कहा कि देशभर की महिलाएं संसद की इस कार्यवाही को देख रही हैं। उन्होंने कहा कि जब चुनाव होंगे, तब जनता उन लोगों को जवाबदेह ठहराएगी जो इस ऐतिहासिक कानून के रास्ते में बाधा बनेंगे। अमित शाह ने विपक्ष से बिल को बिना शर्त समर्थन देने की अपील की।
अखिलेश यादव का तीखा पलटवार
दूसरी ओर, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अमित शाह को जवाब देते हुए कहा कि उन्हें अभी तक का 11 साल का अनुभव है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर भाजपा लिखकर भी दे दे कि हम किसी महिला को प्रधानमंत्री बनाएंगे, तो भी वह उन पर भरोसा नहीं करेंगे।
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