अमित शाह और राहुल गांधी ने संसद परिसर में लड़ी एक लड़ाई

अविश्वास प्रस्ताव 

लोकसभा में मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने अन्य सहयोगी दलों के साथ संसद के मानसून सत्र को चलाने में सहयोग देने का निर्णय ले लिया था। विपक्षी एकता को साबित करने और सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस इसे अच्छे अवसर के रूप में भुनाने की रणनीति पर थी। भीड़ द्वारा लोगों की हत्या, महिला आरक्षण, तीन तलाक जैसे तमाम जटिल मुद्दे भी थे। सूत्र बताते हैं इसमें सरकार को घेरने के लिए अविश्वास प्रस्ताव भी बड़ा हथियार था।

सूत्र बताते हैं कि बिलों को मंजूरी दिलाने, विपक्ष के एकता की धार भोथरी करने और सरकार का इकबाल बुलंद रखने को केन्द्र में रखकर सत्ता पक्ष भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही को चलाने के लिए विपक्ष के साथ सहयोग का रुख रखने के पक्ष में था। अविश्वास प्रस्ताव इसके लिए सत्ता पक्ष के पास भी बड़े हथियार की तरह था, क्योंकि सरकार के पास संख्याबल की कोई चिंता नहीं थी। लिहाजा संसद का मानसून सत्र आरंभ होते ही पहले दिन टीडीपी द्वारा आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा न देने के केन्द्र में रखकर लाया गया अविश्वास प्रस्ताव मंजूर हो गया। 

चले दांव प्रति दांव 

कांग्रेस पार्टी की उम्मीद पर तब पानी फिर गया जब उसे टीडीपी के अविश्वास प्रस्ताव के मंजूर होने की सूचना लोकसभा अध्यक्ष से मिली। संसदीय कार्यमंत्री अनंत कुमार ने टीडीपी के प्रस्ताव को मंजूर करते चर्चा के लिए सरकार के तैयार होने का पक्ष रखा। बताते हैं यह भाजपा अध्यक्ष अमित शाह का बड़ा दांव था। कांग्रेस पार्टी के सदन में नेता मल्लिकार्जुन खडग़े खड़े हुए, अपने अविश्वास प्रस्ताव की नोटिस देने का हवाला भी दिया, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ने नियमों का हवाला देकर आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी।

कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि अविश्वास प्रस्ताव उसकी नोटिस पर मंजूर हो। ताकि कांग्रेस पार्टी के नेता चर्चा की शुरूआत कर सकें। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने दूसरा दांव भी चला। विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव पर 10 दिन के भीतर चर्चा शुरू कराने की इच्छा जाहिर की। लेकिन बताते हैं कि भाजपा अध्यक्ष ने चर्चा को दो दिन बाद ही 20 जुलाई को शुरू कराने की रणनीति बनाई। संसदीय कार्यमंत्री ने इस प्रस्ताव से लोकसभा अध्यक्ष को सूचित किया और दो दिन बाद 20 जुलाई को चर्चा प्रस्तावित हो गई।