गृहमंत्री शाह ने दिया एक देश एक पहचान पत्र का प्रस्ताव, बोले- 2021 में डिजिटल होगी जनगणना

उन्होंने कहा कि एक ही कार्ड में व्यक्ति की सभी जरूरी जानकारियां संभव है। इसके लिए डिजिटल मतगणना अहम प्रयोग होगा। शाह ने कहा कि इस मतगणना पर केंद्र सरकार 12 हजार करोड़ रुपया खर्च करेगी। डिजिटल गणना 16 भाषाओं में की जाएगी।

जम्मू-कश्मीर और हिमाचल  प्रदेश व उत्तराखंड के बर्फीले इलाके के लिए 2021 जनगणना का आधार एक अक्टूबर 2020 बनाया गया है। देश के बाकी हिस्से के लिए यह आधार एक मार्च 2021 माना जाएगा। उन्होंने कहा कि यह गणना देश के विकास, भविष्य की कल्याणकारी योजनाओं और इसमें हरेक नागरिक की भागेदारी के मद्देनजर की जाएगी। यह गणना म्यूनिसिपल एरिया, विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र के परिसीमन में अहम भूमिका निभाएगा। शाह ने मतगणना से जुड़े अधिकारियों से कहा कि उन्हें यह पुण्य का काम करने का मौका मिला है जो देश के विकास में अहम रोल निभाएगा।

शाह ने जानकारी दी कि 2011 जनगणना के आधार पर मोदी सरकार ने 22 कल्याणकारी योजनाएं बनाईं। हरेक घर को गैस व बिजली कनेक्शन, सड़क निर्माण, बैंक अकाउंट जैसी योजनाओं में जनगणना के आंकड़े अहम साबित होते हैं। उज्जवला योजना के तहत एलपीजी आबंटन भी सफल साबित हुआ। 2011 गणना में लिंग अनुपात के अंतर के आंकड़े के आधार पर ही बेटी बचाओ बेटी पढाओ जैसी योजना का आधार रखा जा सका। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.5 फीसदी है। जबकि भौगोलिक क्षेत्र विश्व के मुकाबले सिर्फ 2.4 फीसदी है। ऐसे में जनसंख्या को पूरा लाभ देने और प्राकृतिक संसाधन के भरपूर इस्तेमाल के लिए वैज्ञानिक आधार पर जनगणना अहम साबित होगा।