अरुणांचल के बाद अब उत्तराखंड पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगने के बाद हरीश रावत ने राजभवन जाकर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। रविवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। राज्यपाल की रिपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री मंडल की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया।
आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने राज्य में राष्ट्रपति शासन की मांग की थी। इस फैसले के बाद अब राज्य से लेकर केंद्र की राजनीति में हलचल मच गई है। बता दें कि इस बड़े फैसले के बीच उत्तराखंड विधानसभा भंग नहीं की गई है केवल निलंबित की गई है। राज्यपाल की रिपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री मंडल की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया।
उधर, उत्तराखंड मुख्यमंत्री का स्टिंग सामने के आने के दूसरे दिन रविवार को मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि केंद्रीय सत्ता राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की धमकी दे रही है।
उन्होंने कहा कि लगातार बीजेपी से राष्ट्रपति शासन लगाने की धमकियां मिल रही हैं। विपक्ष का ऐसा रवैया लोकतंत्र की पंरपरा की हत्या है। बीजेपी पर केंद्र में सत्ता पर होने का अहंकार है और इसी अहंकार में वह राज्य की राजनीति में निदंनीय प्रयास कर रही है।
प्रेस कांफ्रेंस में मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि राज्य में सरकार बदल के लिए जनता पर विश्वास नहीं किया जा रहा है, बल्कि पैसे पर विश्वाव किया जा रहा है। यह घटिया दर्जे की राजनीति है। उन्होंने कहा कि छोटे राज्य में लोकतंत्र की हत्या का यह दूसरा प्रयास है।
शनिवार को सामने आऐ स्टिंग ऑपरेशन में उत्तराखंड मुख्यमंत्री हरीश रावत बागी नेताओं को पार्टी में वापस लाने के लिए पैसे देने की बात करते नजर आ रहे हैं।
यह स्टिंग जिस व्यक्ति द्वारा किया गया है वह किसी निजी समाचार चैनल में संपादक हैं। रविवार को प्रेस कांफ्रेंस में बोलते हुए मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि जिस स्टिंग को विपक्ष मेरे खिलाफ ब्रह्मास्त्र बता रहा है। उस स्टिंग को करने वाला व्यक्ति खुद 420 के केस में आरोपी है।
रावत ने कहा कि राजनीति के इस स्तर तक पहुंचने से पहले मैंने 50 साल उत्तराखंड में गांव-गलियों की खाक छानी है। राज्य की जनता के सुख-दुख में हमेशा साथ रहा हूं। स्टिंग को लेकर विपक्ष के लोग गलत फहमी में हैं। कथित स्टिंग पर भरोसा करने वाले लोगों से मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि कृपया स्टिंग करने वाले व्यक्ति के डीएनए की भी जांच करें और फिर सही गलत की पहचान करें।
हरीश रावत ने कहा कि जल्द ही वह जनता के बीच में जाएंगे। उन्होंने कहा कि धनबल के आधार पर बीजेपी वापस राज्य की सत्ता में आना चाहती है।
धनबल से राज्य में राजनीति का अपहरण किया जा रहा है। प्रेस कांफ्रेंस में मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि मेरा डीएनए उत्तराखंड का डीएनए है। संवैधानिक संस्थाओं पर बीजेपी हमला कर रही है।
उधर, मीडिया से मुखातिब होते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपने स्टिंग के बारे में कोई सफाई नहीं दी। उन्होंने इस बारे में कोई बात नहीं की कि वह कथित स्टिंग वीडियो में क्या कर रहे थे।
मोदी ने कहा, देश के कोने-कोने में पहुंचाएं फुटबॉल
नरेंद्र मोदी
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टी-20 विश्वकप में भारत और ऑस्ट्रेलिया के मैच से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों टीमों को शुभकामनाएं दी। मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने इस्टर की शुभकामनाएं दी और कहा कि टी-20 विश्वकप में भारत ने दो महत्वपूर्ण जीत दर्ज की। आज के मैच के लिए दोनों टीमों को शुभकामना।
भारत में फुटबॉल की हालत का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि फीफा में हमारी रैंकिंग इतनी नीचे है कि मेरी बोलने की हिम्मत नहीं पड़ रही। उन्होंने कहा कि हम सबकी कोशिश होनी चाहिए हम फुटबॉल को गांव-गांव, गली-गली में पहुंचाएं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत 2017 में अंडर-17 फीफा विश्वकप की मेजबानी कर रहा है। ये एक अवसर है कि जब हम अपने युवाओं में फुटबॉल का जोश भर सकते हैं। उन्होंने कहा कि फीफा विश्वकप भारत के लिए खुद को ब्रांड के रूप में पेश करने का एक महत्वपूर्ण अवसर होगा।
मोदी ने कहा कि हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि फुटबॉल देश के कोने-कोने में पहुंचे। उन्होंने कहा, 'मैं चाहता हूं देश का हर युवा 2017 फीफा विश्वकप का ब्रांड अम्बेसडर बने।'
पर्यटन को बढ़ावा देने के अपील करते हुए मोदी ने कहा कि यात्राएं हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। जो हम अपने घर में, कक्षाओं और दोस्तों से नहीं सीख सकते, उसे हम अपनी यात्राओं में सीख लेते हैं। उन्होंने कहा कि ये कहा ही गया है कि शौक-ए-दीदार है तो नजर पैदा कर।
उन्होंने कहा कि पर्यटन में रोजगार पैदा करने में अपार संभावनाएं हैं। भारत पर्यटन के मामले में कई देशों से पिछड़ा है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने युवाओं से छुट्टियों का इस्तेमाल नई स्किल सीखने के लिए की। उन्होंने कहा कि युवा छुट्टियों को यूं ही बर्बाद न करें। हर छुट्टी में वे कम से कम एक स्किल जरूर सीखें।
प्रधानमंत्री ने रविवार को असम के रंगपाड़ा में चुनावी रैली भी की। असम में उन्होंने कांग्रेस समेत तरुण गोगोई सरकार के कामकाज पर निशाना साधा।
आतंकी हमले की जांच करने पाकिस्तानी टीम भारत आई
पठानकोट आतंकी हमले की जांच करने पाकिस्तानी टीम भारत आई
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पठानकोट आंतकी हमले की जांच के लिए पाकिस्तान की पांच सदस्यीय संयुक्त जांच टीम रविवार को भारत पहुंच गई। टीम को पठानकोट आतंकी हमले की चश्मदीदों से पूछताछ की इजाजत दी गई हैं, हालांकि सुरक्षाकर्मियों को जांच के दायरे से बाहर रखा गया है।
उल्लेखनीय है कि 2 जनवरी को पठानकोट स्थित एयरफोर्स स्टेशन पर आतंकियों ने हमला कर दिया था, जिसमें 7 जवान मारे गए थे। हमले की जिम्मेदारी पाक स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने ली थी।
पीटीआई के मुताबिक, पाकिस्तान की ओर से भेजी गई टीम में पजांब की आतंकवाद रोधी इकाई के प्रमुख अतिरिक्त पुलिस निरीक्षक मोहम्मद ताहिर रई, खुफिया विभाग के उप महानिदेशक मोहम्मद अजीम अरशद, आईएसआई के लेफ्टिनेंट कर्नल तनवीर अहमद, मिलिट्री इटिलेजेंस के लेफ्टिनेंट कर्नल इरफान मिर्जा, गुंजरावाला की आतंकवादी रोधी इकाई के अधिकारी शाहिद तनवीर शामिल हैं।
केंद्र सरकार ने पाकिस्तानी टीम को गुरुदासपुर के एसपी सलविंदर सिंह, उसके दोस्त और कुक से पूछताछ की इजाजत दी है। पाकिस्तान टीम हमले में घायल 17 लोगों से भी पूछताछ करेगी।
मुलायम की छोटी बहू अपर्णा, लड़ेंगी चुनाव
मुलायम की छोटी बहू अपर्णा, लड़ेंगी चुनाव
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यूपी में सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव भी अब राजनीति में उतरने जा रही हैं। अपर्णा यादव 2017 में होने वाले विधानसभा चुनाव में लखनऊ कैंट से खड़ी होंगी।
रविवार को समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता शिवपाल सिंह यादव ने अपर्णा यादव के नाम की घोषणा की। अपर्णा यादव को लखनऊ में कैंट से प्रत्याशी बनाया गया है। अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी के बेटे प्रतीक यादव की पत्नी है। अपर्णा यादव समाजसेवा से जुड़ी हुई हैं।
अपर्णा यादव अपने बयानों को लेकर कई बार चर्चा में आ चुकी हैं। सबसे पहले पीएम मोदी की तारीफ करके अपर्णा चर्चा में आई थी। मुलायम सिंह यादव की बड़ी बहू डिंपल यादव पहले से ही राजनीति में सक्रिय हैं।
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक आईडीबीआई में चार दिनों की लंबी हड़ताल होने जा रही
आईडीबीआई बैंक के निजीकरण को लेकर चार दिनों की लंबी हड़ताल
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सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक आईडीबीआई में चार दिनों की लंबी हड़ताल होने जा रही है। बैंक के निजीकरण के खिलाफ आईडीबीआई बैंक की देश भर में स्थित बैंक की शाखाओं में कामकाज ठप हो सकता है। आईडीबीआई बैंक में काम करने वाल अधिकारी और कर्मचारी सोमवार से हड़ताल पर जा रहे हैं। केंद्र सरकार की योजना है कि आईडीबीआई बैंक में सरकारी हिस्सेदारी कम करके इस निजी बैंक बना दिया जाए। इसके खिलाफ पहले आईडीबीआई बैंक के कर्मचारी लामबंद होना शुरू हो गए थे। बैंक में काम करने वाले कर्मचारियों ने अलग-अलग हड़ताल की योजना बनाई है। इस योजना में एक दिन की हड़ताल से लेकर चार दिन तक की हड़ताल की बात कही गई है।
आईडीबीआई बैंक प्रशासन को भी इस बात का एहसास हो गया है इसलिए उसने भी अपने ग्राहकों को ईमेल और मैसेज करके इस बात की सूचना दी है कि अगले चार दिनों तक बैंक का काम प्रभावित हो सकता है। आईडीबीआई बैंक यूनियन और यूनाइटेड प्लेटफॉर्म के मुताबिक इस बाबत दो बार मुंबई के लेबर कमिश्नर से बातचीत हो चुकी है। पर इसमे कोई भी ठोस नतीजा निकला है।
देश भर में आईडीबीआई बैंक में काम करने वाले अधिकारियों की संख्या 17,500 है। अभी यह हड़ताल देश भर में होगी सिर्फ कर्नाटक को छोड़कर। कर्नाटक हाईकोर्ट ने हड़ताल को लेकर रोक लगा दी है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली ने पहले ही इस बात को साफ कर दिया है कि आईडीबीआई बैंक में सरकारी हिस्सेदारी को 80 फीसदी से घटाकर 50 फीसदी से लाई जाएगी।
सऊदी आईएस से लड़े, नहीं तो तेल खरीद बंद होगी
रिपब्लिकन पार्टी की दावेदारी की दौड़ में आगे चल रहे डोनाल्ड ट्रंप
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अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की दावेदारी की दौड़ में आगे चल रहे डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार विदेश नीति अपना नजरिया साफ करते हुए 'अमेरिका फर्स्ट' की बात की है। ट्रंप ने न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए साक्षात्कार में कहा कि वह अमेरिका को अलग-थलग करने के पक्ष में नहीं हैं लेकिन उन्हें इस बात की चिंता है कि सहयोगी और मित्र देशों ने अमेरिका का सुनियोजित ढंग से फायदा उठाया है।
उन्होंने कहा कि आर्थिक तौर पर अमरीका के लिए भी उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नैटो) नुकसान का सौदा है। ट्रंप ने कहा कि यदि दक्षिण कोरिया और जापान ने वाशिंगटन को ज्यादा भुगतान नहीं किया तो वह इन देशों से अमरीकी फौज को वापस बुला लेंगे। उन्होंने साथ ही कहा कि अगर सऊदी अरब ने चरमपंथी संगठन आईएस से लड़ने के लिए अपनी सेना नहीं भेजी, तो वह उससे तेल की ख़रीद बंद करने पर विचार करेंगे।